स्ट्रीट वेंडर के सत्यापन और आईडी कार्ड पर सरकार के यू-टर्न पर बोले नेता प्रतिपक्ष : जनभावना और कानून के बजाय आलाकमान के दबाव में काम कर रही सुक्खू सरकार : जयराम ठाकुर

by
अगर योगी मॉडल अच्छा है तो उसे लागू करने से क्यों डर रही है सुक्खू सरकार,  नियमानुसार होने वाले सत्यापन और पंजीकरण को क्यों रोक रही है सरकार,  आलाकमान की नियम विरुद्ध बदलाव के आगे मंत्रियों का झुकना निंदनीय
एएम नाथ। शिमला :  शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लागू करने का आदेश देने और बाद उस पर रोक लगाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव में झुक गई है। इस नियम का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह योगी मॉडल है। विधिसम्मत तरीके से की जा रही कार्रवाई को सुक्खू सरकार द्वारा वापस लेना निंदनीय है। यह नियम पूर्व सरकार के समय से चल रहा था। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत सभी दुकानदारों का सत्यापन, पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के नियमन के जुड़े प्रावधान किए गए थे, जिसे सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार द्वारा रोक दिया गया था। यह रोक क्यों लगी, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा सरकार का काम है लेकिन सुक्खू सरकार कांग्रेस के हितों की रक्षा करने का काम कर रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार जनभावना और कानून के विपरीत अपने आलाकमान के राजनैतिक मंसूबों को ध्यान में रखकर काम रही है। यह किसी भी तरह से प्रदेश के हित में नहीं है। क्या प्रदेश में दुकान लगाने वाले, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचने वाले लोगों के बारे में नियामक संस्थाओं और प्रदेश के लोगों को जानने का हक नहीं हैं। क्या प्रदेश को नियमों के अनुसार चलाए जाने के बजाय दिल्ली आलाकमान के राजनैतिक मंसूबों के हिसाब से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ इसलिए बैकफुट पर जा रही है क्योंकि यह फैसला योगी मॉडल के तहत किया गया है। कांग्रेस के मंत्री ने भी कहा कि यह फैसला योगी मॉडल और प्रदेश  और प्रदेशवासियों के हितों के ध्यान में रखकर किया गया है। यदि किसी प्रदेश में कोई अच्छी पॉलिसी लागू है तो उसे दूसरी जगह लागू करने में क्या बुराई है? किसी नियम और नीति का विरोध इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वह विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा पहले कहीं लागू किया जा चुका है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता जनभावना को समझ कर अपनी बात तो रखते हैं लेकिन जैसे ही आलाकमान अपनी आंखे दिखाता है तो वह विचलित हो जाते हैं और अपने बयान से मुकर जाते हैं। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री सदन के अंदर बयान देकर कुर्सी जाने के डर से पलट जाते हैं तो दूसरे मंत्री सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर कर योगी मॉडल लागू करने की सूचना देते हैं इसके बाद मीडिया को बाकायदा बुलाकर कहते हैं कि हिमाचल के हितों को ध्यान में रखते हुए यूपी मॉडल लागू किया है और दिल्ली से फ़ोन आते ही पलट जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि विक्रमादित्य अपने बयान पर क़ायम नहीं रह पाएंगे क्योंकि दिल्ली के दबाव के आगे कांग्रेस नेताओं के पैर काँपने लगते हैं।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल के नेता दिल्ली के दबाव के आगे हिमाचल के हितों से समझौता कर रहे है, यह दुःखद है।  हिमाचल के हितों को सुक्खू सरकार अपनी सार्वधिक प्रमुखता की सूची में रखे और प्रदेश का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

बी.पी.एल. सूची में पात्रों को जोड़ने और अपात्रों को हटाने की होगी कवायद : नौवें चरण में होगा बारीकी से सत्यापन, पटवारी, पंचायत सचिव व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की तीन सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

आठ चरणों में 1334 लोग पाए गए पात्र, कोई पात्र परिवार छूटने न पाए : एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर* इंदौरा, 4 सितम्बर : मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत बी.पी.एल. यानी पात्र परिवारों...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सुजानपुर में 9 वार्डों के लिए भरे गए कुल 39 पर्चे

एएम नाथ।  सुजानपुर 02 मई :  नगर परिषद सुजानपुर के 9 वार्डों के लिए कुल 39 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। एसडीएम एवं नगर परिषद सुजानपुर के निर्वाचन अधिकारी विकास शुक्ला ने बताया...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हेड कांस्टेबल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

एएम नाथ। मंडी : हिमाचल के मंडी में युवती पर गोली चलाने के आरोप में जिले के सरकाघाट पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने नौकरी देने से खड़े किए हाथ, क्यों दी थी पाँच लाख नौकरी की गारंटी : जयराम ठाकुर

विधान सभा परिसर में प्रदर्शन कर पूर्व सरकार की योजनाएं बहाल करने की माँग की लोग बिना इलाज के जान गवां रहे हैं और मुख्यमंत्री साज़िश कर रहे हैं विजिलेंस के अधिकारियों पर केस...
Translate »
error: Content is protected !!