एएम नाथ। शिमला : शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद और हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है. सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मौजूदा सरकार तो पलटू सरकार है. इस सरकार का अधिकारियों पर जीरो कंट्रोल है.
उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी पलटू मुख्यमंत्री करार दिया. कश्यप ने कहा कि राज्य में इन दिनों जिस तरह की परिस्थिति है, वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य के बेरोजगार युवा सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान हो चुके हैं.
सुक्खू सरकार पर कश्यप का निशाना : सुरेश कश्यप ने कहा कि पहले तो राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जाती है फिर अधिसूचना पर जनता की नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, तो बाद में बैकडेट डालकर नोटिफिकेशन को बदल दिया जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसी ही नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में खाली पड़े पदों को समाप्त करने के लिए भी की गई और जब सरकार बैकफुट पर गई, तो 26 अक्टूबर की जगह 23 अक्टूबर की तारीख डालकर एक अलग नोटिफिकेशन जारी कर दी गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है.
अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सुक्खू का कंट्रोल नहीं- हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि राज्य में इन दिनों एक पलटू सरकार चल रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद भी पलटू मुख्यमंत्री हैं. उनकी ओर से जारी अधिसूचनाओं पर लीपापोती करने की कोशिश की जाती है. कश्यप ने कहा कि यह सरकार जीरो परफॉर्मेंस वाली सरकार है. जनता से कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे, उसके विपरीत ही अब काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह बेहद हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बार-बार मीडिया को पूरी बात पढ़कर आने की बात को लेकर आते रहते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में दो ही लोग हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है. सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री से ही निवेदन किया कि वह भी पढ़कर आएं और दूसरों को पढ़कर आने का ज्ञान न दें. कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी नोटिफिकेशन जारी करने से बचना चाहिए, जिसका बार-बार स्पष्टीकरण देना पड़े. उन्होंने कहा कि यह बताता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अधिकारियों पर कंट्रोल ही नहीं है.
स्पष्टीकरण दिया था मुख्यमंत्री सुक्खू ने : बुधवार (23 अक्टूबर) को जारी हुई अधिसूचना में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकारी विभागों में दो या इससे ज्यादा साल से खाली पड़े पदों को खत्म कर दिया जाएगा. शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सोशल मीडिया में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ पदों को खत्म किए जाने की सूचनाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. यह सूचना महज भ्रामक प्रचार हैं. सरकार के विभिन्न विभागों में ऐसे अनेक पद हैं, जिन पर कई सालों से कोई काम नहीं हो रहा है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन पदों का जरूरत के मुताबिक पदनाम बदला जा रहा है.
