शिमला : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत हिमाचल में वर्ष 2022-23 के दौरान 664 सडक़ एवं पुलों के प्रोजेक्ट की क्वालिटी जांचने का लक्ष्य दिया है। इनमें 564 सडक़ें और 100 पुल शामिल हैं। है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिना क्वालिटी जांच के ठेकेदार को पेमेंट नहीं देने का प्रावधान कर रखा है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य की त्री-स्तरीय (थ्री-टायर इंस्पैक्शन) की व्यवस्था है।
गौरतलब है कि गुणवत्ता जांच के दौरान किसी तरह की कमी पाए जाने की सूरत में स्टेट/नैशनल स्टेट क्वालिटी मॉनिटर लोक निर्माण विभाग से कार्रवाई की सिफारिश करते है या संबंधित काम को पुन: करने की हिदायत दी जाती है।
केंद्र ने सभी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर को गुणवत्ता जांचने के लक्ष्य को समय पर पूरा करने की हिदायत दे रखी है। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर को निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत बनाई जा रही प्रत्येक सडक़ एवं पुल की कम से कम तीन बार अवश्य क्वालिटी जांची जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना वन और टू के तहत राज्य में सडक़ें एवं पुल बनाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना-3 में पुरानी सडक़ों को अपग्रेड व चौड़ा करने का काम चला हुआ।