हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट मात्र लोलीपॉप : मनोज

by

कामगार मजदूरों की दिहाड़ी न बढ़ाकर किया भद्दा मजाक

एएम नाथ । चम्बा : हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2024-25 के बजट से हिमाचल की जनता को काफी उम्मीदें थी परंतु जिस तरह से आज का बजट माननीय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुखु द्वारा पेश किया गया है उससे हिमाचल की जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है । यह बात करियां वार्ड के जिला परिषद सदस्य व भाजपा जिला प्रवक्ता मनोज कुमार मनु ने जारी अपने बयान में कहीं । उन्होने बताया कि वर्तमान सपकार ने पूर्व सरकार द्वारा खोले संस्थान बंद किये थे इससे सभी को उम्मीदें थी कि इस बजट में कुछ बड़ा तोहफा मिलेगा परंतु ऐसा कुछ नहीं मिलेगा । ऐसा पहली बार हुआ है कि कामगार श्रमिकों की दिहाड़ी नहीं बढ़ाई गई इसलिये गरीब मजदूर अपने आप को ढगा महसूस कर रहे हैं । हालांकि मनरेगा कि मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की गई है परंतु पिछले साल के बजट में भी 16 रु० बढ़ाकर दिहाड़ी 240rs की थी परंतु वो एक साल बीत जाने के बाद भी खाते में नहीं पड़े । एक साल से ऑनलाइन 240 शॉ हो रहे हैं परंतु जब खाते में पड़ते हैं तो वो मात्र 224rs ही पड़ते हैं जिससे मनरेगा मजदूर को भी साल भर ठगने का काम किया गया है ।

जिला परिषद कर्मचारियों की विभाग में विलय की मांग का आश्वासन मिला था परन्तु जिला परिषद कर्मचारियों का नाम तक इस बजट में नहीं लिया गया ।जिला परिषद सदस्यों का मानदेय बीडीसी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से कम देकर इस शीट का अपमान किया है l जिला परिषद के सदस्य 16 से 28 पंचायतों से जीत कर आतें हैं परन्तु न केवल उनका बजट खत्म किया बल्कि मानदेय भी बीडीसी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों से भी कम कर दिया l जो कि जिला परिषद सदस्यों के साथ भद्दा मजाक है l जबकि इन्होने अपना विधायकों की विधायक निधि 2 करोड़ दस लाख से बढाकर 2 करोड़ 20 लाख किया तथा ऐच्छिक निधि को 13 लाख से बढाकर 14 लाख किया l सच यह है कि ये सरकारें चाहती ही नहीं कि जिला परिषद बीडीसी क्षेत्र के लिए कुछ कार्य करें l
हालांकि मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार द्वारा चलाई हिमकेयर योजना और सहारा योजना की प्रशंसा की परंतु उनके बजट के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है । कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी बजट मात्र लोलीपॉप है ।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में आरटीआई अपील की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की होगी व्यवस्था – राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एस.एस. गुलेरिया

मंडी, 25 नवंबर। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एस.एस. गुलेरिया ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) 2005 के तहत हिमाचल में आरटीआई अपील की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था होगी। संभवतः...
हिमाचल प्रदेश

भारी बरसात के चलते आईटीआई काउंसलिंग 22 तक बढ़ाई

ऊना: 20 अगस्त: प्रदेश में भारी बरसात के चलते प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा आईटीआई में प्रवेश हेतु चयनित सभी प्रशिक्षुओं के प्रमाण-पत्रों की जांच पड़ताल करने व फीस जमा करवाने की तिथि को 22...
article-image
हिमाचल प्रदेश

120 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पैन्शन के स्वीकृति पत्र सतपाल सत्ती ने किए वितरित

ऊना :25 जुलाई : छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने रविवार देर सायं ग्राम पंचायत बहडाला में 120 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पैन्शन के स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर...
article-image
हिमाचल प्रदेश

निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव में आदर्श आचार संहित कमेटी की अहम भूमिका : स्थायी समिति के सभी अधिकारी चुनावों से पूर्व सभी शंकाओं को दूर करें- DC जतिन लाल

ऊना, 6 मार्च – आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत गठित जिला स्तरीय आदर्श आचार संहिता की स्थायी समिति की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।...
Translate »
error: Content is protected !!