नूरपुर और पालमपुर को जिला बनाने के पक्ष में कांग्रेस विधायक, रघुबीर बाली ने कांगड़ा के विभाजन का किया विरोध; विक्रमादित्य सिंह भी शिमला जिले के पुनर्गठन के खिलाफ
एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार ने जिलों के पुनर्गठन की संभावनाएं तलाशने के लिए आयोग का गठन जरूर किया है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर ही सहमति बनती नजर नहीं आ रही। खासकर कांगड़ा जिले के विभाजन को लेकर पार्टी के विधायक अलग-अलग रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में नए जिलों के गठन का फैसला सरकार के लिए प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक चुनौती भी बनता दिखाई दे रहा है।
धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जिलों के पुनर्गठन का मुद्दा चर्चा में रहने की अटकलें थीं। इस बीच कांग्रेस विधायकों के अलग-अलग बयानों से स्पष्ट हो गया है कि नए जिलों के गठन को लेकर पार्टी में एकमत नहीं है। कुछ विधायक अपने क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और लोगों की परेशानियों का हवाला देकर नए जिले बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ मौजूदा जिलों के विभाजन के विरोध में हैं।
1972 के बाद नहीं बदला प्रदेश का जिला नक्शा
हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उस समय प्रदेश में 10 जिले थे। वर्ष 1972 में जिलों का पुनर्गठन कर इनकी संख्या 12 कर दी गई। इसके बाद से नए जिलों के गठन और मौजूदा जिलों के पुनर्गठन की मांग समय-समय पर उठती रही, लेकिन जिला स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।
प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों से लंबी दूरी के कारण यह मांग लगातार उठती रही है। कांगड़ा इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल कांगड़ा के कई दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को छोटे-बड़े सरकारी कामों के लिए धर्मशाला तक लंबा सफर तय करना पड़ता है।
नूरपुर और पालमपुर को जिला बनाने की पैरवी
फतेहपुर के कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने नए जिलों के गठन का समर्थन करते हुए प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। उनका कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब 200 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। ऐसे में एक ही दिन में सरकारी काम निपटाकर वापस लौटना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। पठानिया के अनुसार, नूरपुर को अलग जिला बनाने से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।
वहीं, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने भी अलग जिले की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि वह पिछले नौ वर्षों से विधायक हैं और इस दौरान विधायक प्राथमिकताओं में पालमपुर को जिला बनाने का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि प्रशासनिक सुविधाएं लोगों के नजदीक पहुंचाने के लिए पालमपुर को अलग जिला बनाया जाना चाहिए।
रघुबीर बाली ने कांगड़ा के विभाजन का किया विरोध
नगरोटा बगवां के विधायक एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली ने कांगड़ा जिले के विभाजन का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी सूरत में कांगड़ा का बंटवारा नहीं होने देंगे। उनका तर्क है कि बड़े जिले की अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत होती है। कांगड़ा की एकजुटता के कारण क्षेत्र की मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखा जा सकता है।
बाली के अनुसार, जिले का आकार छोटा कर देने से विकास की गारंटी नहीं मिलती। बड़े जिले के रूप में कांगड़ा अपनी सामूहिक ताकत के आधार पर विकास परियोजनाएं हासिल करने में अधिक सक्षम है। उनके इस बयान से कांग्रेस के भीतर कांगड़ा के विभाजन को लेकर मतभेद और खुलकर सामने आ गए हैं।
विक्रमादित्य सिंह भी शिमला जिले के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं
कांगड़ा के अलावा दूसरे जिलों के पुनर्गठन को लेकर भी कांग्रेस नेताओं की राय अलग-अलग है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिले के पुनर्गठन की जरूरत से इनकार किया है। उनका कहना है कि शिमला जिले की मौजूदा व्यवस्था ठीक है और इसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में रोहड़ू को अलग जिला बनाने की चर्चाओं के बीच उनका यह बयान भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आयोग की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
मौजूदा चर्चाओं में कांगड़ा जिले के चार हिस्से करने की संभावनाएं भी सामने आती रही हैं। इनमें नूरपुर, देहरा और पालमपुर को अलग जिले बनाने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा मंडी जिले के करसोग और शिमला जिले के रोहड़ू को जिला बनाने की चर्चाएं भी होती रही हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आयोग की सिफारिशें इस मामले में अहम भूमिका निभाएंगी।
एक ओर नूरपुर और पालमपुर के विधायक नए जिलों को प्रशासनिक जरूरत बता रहे हैं, वहीं रघुबीर सिंह बाली कांगड़ा की एकजुटता को विकास की ताकत मानते हैं। दूसरी ओर विक्रमादित्य सिंह शिमला जिले के पुनर्गठन के खिलाफ हैं। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही नेताओं के बीच सहमति बनाना होगी।
फिलहाल सबकी निगाहें आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि राजनीतिक सहमति नहीं बन पाती तो नए जिलों की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
