एएम नाथ। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मंडी जिले के नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था चरमराने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनके आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा पलटवार करते हुए तथ्य प्रस्तुत करने की चुनौती दी और कहा कि बिना प्रमाण आरोप लगाए गए तो मामला दर्ज करवाया जाएगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मुख्यमंत्री के सामने आ गए और दो टूक कहा कि सरकार जितने मर्जी मामले दर्ज करवा ले, भाजपा डरने वाली नहीं है।
अधिकारी बेलगाम, जनप्रतिनिधियों की नहीं हो रही सुनवाई
विधानसभा में अपनी बात रखते हुए विधायक विनोद कुमार ने कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। सरकार की नाक के नीचे अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है, जहां चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज को भी अधिकारी अनसुना कर रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी में ऑफलाइन टेंडर और कमीशनखोरी का आरोप
विधायक ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विकास कार्यों के लिए केंद्र से मिलने वाले धन के बावजूद प्रदेश में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर ऑफलाइन टेंडर करवाए जा रहे हैं। इससे सरकार के चहेते लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि ठेकेदारों को अपने बिल पास करवाने के लिए लाखों रुपये तक रिश्वत देनी पड़ रही है। बिना कमीशन दिए कोई काम आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने इसे प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंभीर स्थिति बताते हुए सरकार से जवाब मांगा।
तबादलों में मनमानी, माफिया को संरक्षण देने का आरोप
विनोद कुमार ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से सेवाएं दे रहे स्थानीय कर्मचारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है। वहीं, दूसरे क्षेत्रों से कर्मचारियों को नाचन में तैनात किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में तबादलों के रेट तय हो चुके हैं और मनमाने तरीके से तबादले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने खनन माफिया के सक्रिय होने और प्रदेश में माफिया राज हावी होने का मुद्दा भी उठाया।
सीएम की चेतावनी पर जयराम का जवाब
विधायक के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि उनके पास भ्रष्टाचार से जुड़े तथ्य और सबूत हैं तो उन्हें सदन में सामने रखना चाहिए। बिना तथ्यों के आरोप लगाने पर मामला दर्ज करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जितने मर्जी मामले दर्ज करवा लें, विपक्ष डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा में विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो जनता का दरबार खुला है और विपक्ष वहां जाकर सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर करेगा।
विधानसभा में हुई इस तीखी बहस से साफ है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था, टेंडर प्रक्रिया और तबादलों का मुद्दा आने वाले दिनों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव का बड़ा कारण बना रहेगा।
