एएम नाथ। शिमला :
हिमाचल प्रदेश के 181 करोड़ रुपये के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में 11 और निजी शिक्षण संस्थान सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई छानबीन में सामने आया है कि 238 निजी संस्थानों में से 20 ऐसे संस्थान हैं जिन पर 95 लाख से ज्यादा छात्रवृत्ति हड़पने के आरोप है।
हिमाचल प्रदेश के 181 करोड़ रुपये के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में 11 और निजी शिक्षण संस्थान सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई छानबीन में सामने आया है कि 238 निजी संस्थानों में से 20 ऐसे संस्थान हैं जिन पर 95 लाख से ज्यादा छात्रवृत्ति हड़पने के आरोप है।
6 ऐसे संस्थान ऐसे हैं, जिन पर 50 लाख से 94 लाख और 11 ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने 50 लाख रुपये से कम राशि में गोलमाल किया है। यह संस्थान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बताए जा रहे हैं। इन पर भी सीबीआई का शिकंजा कसने जा रहा है। हालांकि पूर्व में सीबीआई की जांच में कइयों को क्लीन चिट भी दी गई है। सीबीआई इन मामले को दोबारा से खंगाल रही है।
हाल ही में सीबीआई ने 6 संस्थानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले सीबीआई ने 20 संस्थानों से जुड़े मामले में 105 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। इनमें संस्थानों के मालिक, उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला से जुड़े कर्मचारी, बैंक अधिकारी शामिल है। आरोप है कि हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं में बड़े पैमाने पर धन का दुरुपयोग हुआ। सीबीआई ने उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच को शुरू की। इसके बाद लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं, साथ ही समय-समय पर सीबीआई की ओर से स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में दायर की जा रही है।
लाहौल-स्पीति जिले में छात्रवृत्ति न मिलने पर घोटाले का हुआ पर्दाफाश
सीबीआई की ओर से इस मामले की नए सिरे से जांच की जा रही है। हिमाचल के लाहौल-स्पीति जिले में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 2012 से 2017 तक पांच वर्षों से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने पर इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ था।
