20 वर्ष बाद मिला न्याय : बिक्रम जंग थापा को लेफ्टिनेंट कर्नल पदोन्नत ने के सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

by

नई दिल्ली :  भारतीय सेना के अधिकारियों के एक वर्ग को 20 वर्ष बाद सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला। इसके तहत अब चलामा बकलोह के बिक्रम जंग थापा लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं। इसके अलावा देश भरे के 204 सेवानिवृत्त अधिकारियों को लाभ मिला है।

इन सभी अधिकारियों की उम्र 70 से 75 वर्ष के बीच है। सेवानिवृत्ति के इतने दिनों बाद पदोन्नति होने पर इन अधिकारियों ने रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया।

लेफ्टिनेंट कर्नल बिक्रम जंग थापा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सेना के मेजर के पद से सेवानिवृत्त अधिकारियों को जो सेवा के दौरान भारतीय सेना की ओर से गठित अजय विक्रम सिंह कमेटी की अनुशंसा के अनुसार लेफ्टिनेट कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2004 को इसमें भारतीय सेना में लागू भी किया। दुर्भाग्यवश किसी तकनीकी त्रुटि के कारण रेजिमेंटल कमीशन अधिकारियों को इसका लाभ नहीं मिला।

इन अधिकारियों ने न्याय के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के पास प्रार्थना पत्र के माध्यम से गुहार लगाई। जहां से इन्हें कहीं से न्याय नहीं मिला। ये अधिकारी धीरे-धीरे सेवानिवृत्त होते चले गए। वर्ष 2009 इसी वर्ग के कुछ अधिकारियों के एक बैच को सेना द्वारा अपनी गलती का एहसास होने पर स्पेशल लिस्ट कमीशन में परिवर्तित करके और इनकी सर्विस को बढ़ाकर लेफ्टिनेट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद मेजर रविन्द्र सिंह ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण कोलकाता में वाद दाखिल किया। यहां से 2011 में उनके पक्ष में फैसला आया। कुछ और अधिकारियों ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण लखनऊ और दिल्ली में वाद दाखिल किया। वहां से उनके पक्ष में फैसला आया।

रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सभी आदेशों को लागू करने के बजाय 2013 में इन आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। अब सर्वोच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिया कि इन अधिकारियों को 16 दिसंबर 2004 से लेफ्टिनेट कर्नल के पद पर पदोन्नत करते हुए उन्हें पेंशन और एरियर सहित सभी लाभों का भुगतान 6 माह के भीतर किया जाए।

You may also like

हिमाचल प्रदेश

आपदा से हुए नुक़सान के पुनर्निर्माण के लिए बजट देने के लिए केंद्र सरकार का आभार : सभी वर्गों के सशक्तिकरण का साधन है यह बजट – जयराम ठाकुर

विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में मील का पत्थर है बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को मिलेंगे नए अवसर एएम नाथ। शिमला पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने...
हिमाचल प्रदेश

डा. नदीम अख्तर की अग्रिम जमानत याचिका हाईर्कोट ने की रद्द : माननीय न्यायधीश ने कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत देने से समाज में गतल संदेश जाएगा

शिमला : माननीय हाईर्कोट हिमाचल प्रदेश ने शिवलिंग और नंदी भगवान पर सोशल मीडिया पर अपत्तिजनक कमैंट करने के अरोपी डा. नदीम अख्तर की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी है। मामल की सुनवाई...
पंजाब , समाचार

पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को समर्पित किया : इसमें 80 डॉक्टर, 150 स्टाफ नर्स और 200 ग्रुप-डी कर्मचारियों सहित लगभग 450 कर्मचारी होंगे

मोहाली :   पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज को लोगों को समर्पित किया।...
हिमाचल प्रदेश

कॉस्ट कटिंग के नाम पर इंजीनियरों के पद खत्म कर रही सरकार: जयराम ठाकुर

एएम नाथ। शिमला :  19 अक्टूबर । नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कॉस्ट कटिंग के नाम पर जेई, एसडीओ, एक्सईएन के पद खत्म कर रही है। इंजीनियर सरकार और...
error: Content is protected !!