एएम नाथ l हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 3 नए नगर निगम (हमीरपुर, उना और बद्दी) को बनाने की मंजूरी दी।
साथ ही 2 नए नगर परिषद और 6 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। यही नहीं लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्क्स के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाए जाने और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विधवा, एकल एवं विकलांग महिलाओं को घर बनाने को 3 लाख रुपये दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 4,500 से 5,000 रुपये करने और 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के लिए भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों को पांच लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत रजिस्टर्ड 2.50 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाली विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में परित्यक्त बच्चों को 27 साल की उम्र तक मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभ प्रदान करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से सम्बद्ध ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन के साथ ही उन्हें भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, बिलासपुर में इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) में एमटेक शुरू करने और इसके लिए तीन पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज, हमीरपुर में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया।
बैठक में शिमला जिला के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आशय पत्र जारी कर मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित होगा। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में भीड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण कामगार बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानातंरित करने को मंजूरी प्रदान की।
