4000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के नितिन गडकरी ने किए शिलान्यास एवं उदघाटन, बिजली महादेव रोपवे की आधारशिला भी रखी – 4000 करोड़ रुपये की इन विभिन्न परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश के विकास को बल मिलेगा : नितिन गडकरी

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अजायब सिंह बोपाराय/ एएम नाथ ।  हमीरपुर, 05 फरवरी :  केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को हमीरपुर के पुलिस मैदान में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के राष्ट्रीय राजमार्गों और सीआईआरएफ के अंतर्गत विभिन्न सड़क परियोजनाओं और पुलों के शिलान्यास एवं उदघाटन किए। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वर्चुअल माध्यम से जुड़े।  केंद्री  कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू जिले के बिजली महादेव रोपवे की आधारशिला भी रखी।

                             इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लगभग 4000 करोड़ रुपये की इन विभिन्न परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश के विकास को बल मिलेगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन चल रही विभिन्न परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा भी दिया और इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की घोषणा की।

लोकार्पित हुई परियोजनाओं में देवरीघाट-प्रेमघाट पर ठियोग बाईपास का निर्माण, कलरुही खंड पर 196 मी लंबे सेतु का निर्माण और कांगड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर 225 मी लंबे ढलियारा पुल का निर्माण शामिल है। मंगलवार को भूमिपूजन हुई परियोजनाओं में सड़क निर्माण परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग 503A पर बिरहू-लठियाणी तक 8 किमी लंबे 4-लेन मिसिंग लिंक और केबल स्टे पुल का निर्माण, 272 करोड़ रुपए की लागत से कुल्लू के मोहल से प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर तक 2 किमी लंबे रोपवे का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के परवाणु-सोलन खंड पर भूस्खलन रोकने के लिए 4 किमी लंबाई में स्लोप प्रोटेक्शन के कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 500 मीटर लंबी कृत्रिम सुरंग का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर 410 मी लंबे 2-लेन आरयुबी का निर्माण और सीआरआईएफ के माध्यम से 4 परियोजनाओं के कार्य हो रहे है।

इन परियोजनाओं के निर्माण से हमीरपुर से मंडी की दूरी 15 किमी कम होगी तथा टौणी देवी, अवाहदेवी, सरकाघाट, धर्मपुर आदि क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। दारलाघाट सिमेंट फैक्टरी एवं एम्स बिलासपुर को 4-लेन कनेक्टिविटी मिलने से इस क्षेत्र की लॉजिस्टिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गोविंद सागर झील पर केबल स्टेड ब्रिज से बिरहु से लठियाणी, हमीरपुर से ऊना की वर्तमान दूरी 21 किमी कम होगी। रोपवे के निर्माण से तीर्थस्थल बिजली महादेव की यात्रा वर्तमान में 2 घंटे 30 मिनट से घटकर लगभग 7 मिनट रह जाएगी एवं प्रतिदिन 36000 तीर्थ यात्रियों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान होगी।   ढलान संरक्षण एवं टनल निर्माण के कार्यों से भूस्खलन की समस्या से निजात मिलेगी एवं यात्रा सुरक्षित व सुगम होगी। विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण से पहाड़ी रास्तों की कठिन यात्रा सुगम होगी। इसके अतिरिक्त समय और दूरी कम होने के फलस्वरूप ईंधन में बचत होगी एवं प्रदूषण में कमी आएगी। राज्य में पर्यटन का विकास होगा एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

इससे पहले द्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अकेले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए ही लगभग 3000 करोड़ रुपये के शिलान्यास एवं लोकार्पण करके क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी गई है।   उन्होंने बताया कि हमीरपुर-बिलासपुर सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा और अगले एक वर्ष में हिमाचल प्रदेश में सड़क परियोजनाओं पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हिमाचल का पहला रिंग रोड हमीरपुर में बनाया जाएगा। गोविंदसागर झील पर लगभग 900 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य सड़क परियोजनाओं पर भी अरबों रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस अवसर पर लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेश सरकार की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया और कुछ मांगें भी रखीं।  विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बरसात के मौसम में प्रदेश भर में सड़कों को हुए भारी नुक्सान का केंद्रीय मंत्री ने स्वयं निरीक्षण किया था तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मदद का आश्वासन दिया था। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इनकी धनराशि तुरंत जारी करने का आग्रह किया।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मटौर-शिमला नेशनल हाईवे के कुछ हिस्सों को टू लेन ही रखा गया है। इस पूरे हाईवे को फोरलेन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जोगिंद्रनगर और कुल्लू को जोड़ने के लिए भूभू जोत टनल का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने सीआईआरएफ के तहत प्रदेश की अन्य सड़क परियोजनाओं के लिए भी धनराशि का प्रावधान करने का आग्रह किया।

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