शिमला। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का कल्याण बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को श्रमिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए।
नरदेव सिंह कंवर ने बोर्ड के निदेशक मंडल की 55वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेशभर के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पहलों की समीक्षा की गई तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
15 अगस्त को 4,967 श्रमिकों को मिली 20.61 करोड़ की सहायता
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को 4,967 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 20.61 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई।
उन्होंने कहा कि श्रमिकों तक डिजिटल सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और योजनाओं की प्रभावी निगरानी को प्राथमिकता दी जा रही है।
डिजिटल लेबर चौक ऐप को कार्योत्तर मंजूरी
बैठक में डिजिटल लेबर चौक मोबाइल एप्लीकेशन के विकास को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों के डिजिटल डेटा के रखरखाव और प्रबंधन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
नरदेव सिंह कंवर ने डिजिटल लेबर चौक ऐप, सेस पोर्टल और डिजिटल लेबर चौक-कम-फैसिलिटेटर सेंटरों के विकास कार्य को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
चार विदेशी भाषाओं में कौशल प्रशिक्षण का प्रस्ताव
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए जापानी, अरबी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं में कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा हुई। ये प्रशिक्षण रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) योजना अथवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे।
योजनाओं के प्रचार के लिए एक करोड़ रुपये मंजूर
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए प्रचार एवं विज्ञापन मद में एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
भारत सरकार की मॉडल वेलफेयर स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी भवनों पर स्थायी वॉल पेंटिंग के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा गांधी चौक, हमीरपुर सहित विभिन्न जिला और जोनल मुख्यालयों में आउटडोर एलईडी डिस्प्ले लगाने को भी मंजूरी दी गई है।
इन एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी।
लंबित दावों का जल्द निपटारा करने के निर्देश
नरदेव सिंह कंवर ने अधिकारियों को लंबित दावों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना और प्रभावी सेवाएं देना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में बोर्ड के सदस्य राकेश गौड़, विजय वर्धन, अनुपम कुमार, मुनीष करोल, ज्योति चौहान, गोपाल कृष्ण, नीलम गुप्ता, एन.एस. चौहान, निशि भट्टी, उमेश शर्मा, साहिल धीमान, रविन्द्र सिंह रवि, भूपेन्द्र सिंह, प्रदीप कुमार और हेमा तंवर भी उपस्थित रहे।
