मंडियाला एलपीजी ब्लास्ट : मृतकों की संख्या 7, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश….- डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने पीड़ित परिवारों को दिलाया मुआवज़े का आश्वासन

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गैस चोरी रोकथाम और अवैध वाहन पार्किंग नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय कमेटियां गठित,  राहत कार्यों के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में विशेष रिलीफ कमेटी गठित
जिला प्रशासन हादसे के पीड़ितों को न्याय और सहायता दिलाने के लिए गंभीर : डिप्टी कमिश्नर
होशियारपुर, 24 अगस्त: डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने जानकारी दी कि 22 अगस्त देर रात होशियारपुर–जालंधर मार्ग पर गांव मंडियाला में हुए एल.पी.जी. ब्लास्ट की घटना में अब तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 13 लोग उपचाराधीन हैं और 3 लोगों को स्वास्थ्य लाभ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
मृतकों में सुखजीत सिंह, बलवंत राय, धर्मेंद्र वर्मा, मंजीत सिंह, विजय, जसविंदर कौर एवं अराधना वर्मा शामिल हैं, जबकि घायलों में हरबंस लाल, अमरजीत कौर, सुखजीत कौर, ज्योति, गुरमुख सिंह, हरप्रीत कौर, कुसुम, भगवान दास, सीता, अजय, संजय, राघव और पूजा शामिल हैं। बलवंत सिंह, सुमन एवं लाली वर्मा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वह 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिले में गैस चोरी की घटनाओं को देखते हुए जनसुरक्षा सुनिश्चित करने एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के उद्देश्य से जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक करेंगे और सह-अध्यक्ष के रूप में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रहेंगे, जबकि पुलिस विभाग का प्रतिनिधि, डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज़ और संबंधित बीडीपीओ सदस्य होंगे। यह कमेटी जिलेभर में सतर्कता, नियमित निरीक्षण और दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी तथा तेल कंपनियों और उनके वितरकों द्वारा सुरक्षा मानकों की निगरानी भी करेगी। कमेटी को तत्काल कार्य शुरू करने और पहली रिपोर्ट अधिकतम पांच दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि इसके अलावा उन्होंने
व्हीकल रेगुलेशन कमेटी का भी गठन किया है। यह कमेटी भारी वाहनों, विशेषकर खतरनाक पदार्थ ले जाने वाले वाहनों की अवैध पार्किंग रोकने हेतु काम करेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के एसडीएम करेंगे, सह-अध्यक्ष के रूप में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, होशियारपुर होंगे और पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र के एसडीओ (लोक निर्माण विभाग-नेशनल हाईवे) तथा बीडीपीओ/नगर परिषद के ईओ सदस्य रहेंगे। यह कमेटी संवेदनशील स्थानों की पहचान कर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कार्रवाई करेगी,
स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करके ऐसे वाहनों के लिए सुरक्षित पार्किंग क्षेत्र निर्धारित करना और अधिसूचित करने व अवैध पार्किंग को समाप्त करेगी।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने एसडीएम होशियारपुर की अध्यक्षता में एक राहत कमेटी भी बनाई है, जबकि इसके सदस्य एक्सीयन (पी.डब्ल्यू.डी. बी एंड आर), एक्सीयन (पी.पी.सी.बी.), जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा सुपरिडेंट एम.ए. शाखा होंगे। कमेटी का मुख्य दायित्व सभी प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को सरकार के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार तुरंत राहत व्यवस्था सुनिश्चित करना, वित्तीय सहायता, सामग्री राहत और चिकित्सीय सहायता का निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से वितरण करना तथा प्रभावितों के आवश्यक दस्तावेज़ों की शीघ्र वैरिफिकेशन कर राहत लाभ उपलब्ध कराना है। साथ ही कमेटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी संबंधित विभागों से समुचित समन्वय स्थापित कर प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता व आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए कोई भी पात्र पीड़ित या परिवार राहत लाभ से वंचित न रहे तथा इस संबंधी विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट पांच दिनों के भीतर जाए।

इसी बीच डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने आज एससपी संदीप कुमार मलिक व एसडीएम होशियारपुर गुरसिमरनजीत कौर के साथ मंडियाला पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन हादसे से प्रभावित प्रत्येक परिवार को पूरा न्याय और उचित मुआवजा दिलाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मृतक एवं गंभीर घायलों के मुआवजे संबंधी केस प्राथमिकता के आधार पर भेजे जा रहे हैं और अधिकारियों को नुकसान की असेसमेंट में पूरी तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

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