रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन! पहली बार बनाया आरोपी, ब्लैक मनी केस में नई चार्जशीट दाखिल

by

नई दिल्ली : ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार आधिकारिक तौर पर आरोपी बना दिया है।

ED ने लंदन की प्रॉपर्टी और कथित काले धन के लेन-देन से जुड़े मामले में नई चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। यह मामला यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े संदिग्ध लेन-देन की जांच से सामने आया था।

ED के अनुसार, वाड्रा का बयान इस साल जुलाई में PMLA के तहत रिकॉर्ड किया गया था। एजेंसी का दावा है कि वाड्रा और भंडारी के बीच वित्तीय लेन-देन की कड़ियां मिली हैं, जिनमें विदेशी प्रॉपर्टी और फंड ट्रांसफर की जांच भी शामिल है। नई चार्जशीट को इस केस का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार वाड्रा को सीधे तौर पर आरोपी के रूप में नामित किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट जल्द ही इस चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस हाई-प्रोफाइल केस में राजनीतिक तापमान और बढ़ेगा। फिलहाल, वाड्रा या कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

रॉबर्ट वाड्रा का संजय भंडारी केस से कनेक्शन

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच लंदन में स्थित दो संपत्तियों से जुड़ी है, जो ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। ED का आरोप है कि ये संपत्तियां दरअसल वाड्रा की बेनामी संपत्तियां हैं। एजेंसी अब भंडारी और वाड्रा के कथित संबंधों की गहन जांच कर रही है। हालांकि, रॉबर्ट वाड्रा इन आरोपों को हमेशा नकारते रहे हैं और ED पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाते आए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित संपत्ति का पैसा वाड्रा ने ही दिया था, और उनके कहने पर इसका नवीनीकरण भी किया गया था। ED का यह भी दावा है कि वाड्रा अपनी लंदन यात्रा के दौरान कई बार इस प्रॉपर्टी में रुके थे। ED ने 2016 में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। अब ये दोनों संपत्तियां ‘अपराध की आय’ के तौर पर जांच के दायरे में हैं।

वाड्रा ने क्या कहा था?

हाल ही में, रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था, जिसमें कहा गया था कि वह ED के समन से बच रहे हैं। उनके वकील सुमन ज्योति खेतान ने स्पष्ट किया कि यह खबर पूरी तरह से असत्य और तथ्यहीन है। उन्होंने बताया कि वाड्रा ने पिछले एक दशक में ED के सभी समन और दस्तावेजों की मांगों का पूरी तरह से पालन किया है।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

सामने आने लगे है सुक्खू सरकार के भ्रष्टाचार, बनेगा घोटालों का रिकॉर्ड : जयराम ठाकुर

बिना काम किए ही घोटाले करने वाली सरकार चला रही है कांग्रेस,   मुख्यमंत्री अपनी ससुराल के ही अस्पताल और स्कूल बंद करवा दिए 600 करोड़ के विकास कार्य देहरा में बीजेपी सरकार में हुए, ...
article-image
हिमाचल प्रदेश

विभागों में विभिन्न पदों को समाप्त करने की सूचनाएं भ्रामक – प्रदेश सरकार निरन्तर कर रही नए पदों का सृजनः मुख्यमंत्री

एएम नाथ। शिमला :  मुख्यमंत्री  सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा...
article-image
हिमाचल प्रदेश

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभागों को विकास योजनाओं में डीआरआर पहलों को शामिल करने को कहा

एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) ने संबंधित विभागों और संगठनों को अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में विभिन्न आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पहलों को एकीकृत करने के निर्देश...
article-image
पंजाब

PSPCL को कर्मचारियों की सुरक्षा को जाब कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा प्राथमिकता देने के निर्देश

चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट सब-कमेटी, जिसमें कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, श्री अमन अरोड़ा, स. कुलदीप सिंह धालीवाल और स.हरभजन सिंह ई.टी.ओ. शामिल हैं, ने पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) को यह सुनिश्चित करने...
Translate »
error: Content is protected !!