हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण न पढ़ने का निर्णय….कहा ऐसा नहीं लगता कि उन्हें भाषण पढ़ना चाहिए

एएम नाथ । शिमला : हिमाचल प्रदेश के राजभवन और राज्य सरकार के बीच बढ़ती असहमति को उजागर करते हुए, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने निर्धारित अभिभाषण को पढ़ने से मना कर दिया।

उन्होंने सदन को संक्षिप्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें भाषण पढ़ना चाहिए, और यह भी बताया कि तैयार भाषण में संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाषण का बाकी हिस्सा मुख्य रूप से राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं से संबंधित है, जिस पर सदन स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकता है।

राज्यपाल ने सदस्यों का अभिवादन करते हुए अपने संक्षिप्त भाषण को समाप्त किया और कहा कि भाषण का शेष भाग सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित है, जिन पर उन्हें विश्वास है कि सदन चर्चा करेगा। यह संक्षिप्त भाषण 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को समाप्त करने के मुद्दे पर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आया है।

आरडीजी का मुद्दा राज्यपाल के तैयार भाषण का एक महत्वपूर्ण विषय रहा, जिसे उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया। राज्य सरकार के अनुसार, आरडीजी को समाप्त करने से राज्य के खजाने को हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। पहले, यह अनुदान राज्य के कुल बजट का लगभग 12.7 प्रतिशत था, जो देश में सबसे अधिक था। गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकार ने विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए नियम 102 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अपने संसाधन लगभग 18,000 करोड़ रुपये हैं, जबकि वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, ऋण चुकौती, सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित प्रतिबद्ध व्यय लगभग 48,000 करोड़ रुपये है। केंद्रीय करों के हस्तांतरण में राज्य का हिस्सा लगभग 13,950 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। लगभग 10,000 करोड़ रुपये के ऋण को शामिल करने के बाद, कुल उपलब्ध संसाधन लगभग 42,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिससे संसाधनों में एक महत्वपूर्ण अंतर रह जाता है। अब तक, इस अंतर को काफी हद तक राजस्व घाटा अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता था। हालांकि, इसके बंद होने के बाद, सरकार ने बजटीय आवंटन को पूरा करने और विकासात्मक गतिविधियों को जारी रखने में गंभीर बाधाओं का सामना करने की बात कही है।