सरोल में विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री राजेश धर्माणी ने दिए अहम निर्देश

पॉलिटेक्निक कॉलेज की अतिरिक्त भूमि मेडिकल कॉलेज को देने पर विचार

विभागों में रिक्त पद भरने और संसाधन बढ़ाने पर जोर

एएम नाथ। चंबा : राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में सरोल स्थित मिलेनियम राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सरोल के सभागार में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर एवं ग्राम योजना विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज सरोल में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को मेडिकल कॉलेज चंबा को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बदले मेडिकल कॉलेज को पॉलिटेक्निक संस्थान की भविष्य की योजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग देना होगा।
उन्होंने संस्थान परिसर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं को एक बहुमंजिला भवन में स्थापित किया जाए, ताकि भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध रहे।
बैठक में सहायक टाउन प्लानर पंकज शर्मा ने विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने डलहौजी, भरमौर और चुवाड़ी के प्लानिंग एरिया के साथ-साथ चमेरा जलाशय, खजियार और भरमौर विशेष क्षेत्रों के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने उपमंडलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय चंबा को मंडलीय कार्यालय में अपग्रेड करने, विभाग में रिक्त पदों को भरने तथा वाहन की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया।
पॉलिटेक्निक कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य पुनीत महाजन ने संस्थान की शैक्षणिक उपलब्धियों, विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और रिक्त पदों की स्थिति से अवगत कराया।
कार्यक्रम की शुरुआत में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मंत्री का स्वागत एवं सम्मान किया। इसके अतिरिक्त संस्थान की ओर से भी अतिथियों को सम्मानित किया गया।
बैठक में नीरज नैयर, आशा कुमारी, पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी, अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा, एसडीएम प्रियांशु खाती सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की गति बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।