स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सुधारों के सकारात्मक परिणाम : सूक्खु
एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सकों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य अवसंरचना और चिकित्सा सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सुधारों को लेकर चिकित्सकों के साथ व्यापक चर्चा की है और आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य जारी रहेगा।
समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, महाधिवक्ता अनूप रतन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक प्रदीप ठाकुर, हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु सिंगल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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मेडिकल कॉलेजों को एम्स के स्तर तक विकसित करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को पर्याप्त स्टाफ और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाकर उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के स्तर तक विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आधुनिक चिकित्सा मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां क्षेत्रीय और जोनल अस्पतालों की सुविधाओं को उन्नत किया जा रहा है ताकि मरीजों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
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डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया जारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होने से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार आएगा।
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हिमाचल में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी सुविधा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के प्रयासों से पहली बार हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पहले इस प्रकार की उन्नत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था।
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का होगा वर्गीकरण
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर किया जाए। इससे वास्तविक आवश्यकता के अनुसार स्टाफ और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी तथा लोगों को अपने घरों के नजदीक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।
