उन्होंने बताया कि आम लोगों तक न्याय सुलभ बनाने के उद्देश्य से नालसा ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना प्रमुख है। इसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन, आपदा एवं अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी तथा वार्षिक तीन लाख रुपये से कम आय वाले सभी पात्र नागरिक मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में जाकर सरल प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के शिकार लोगों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, नशे की गिरफ्त में आए लोगों तथा अत्याचार एवं तेजाब हमलों की शिकार महिलाओं के लिए भी नालसा की विशेष योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं की जानकारी और सहायता के लिए नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01972-224399 तथा ईमेल के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वॉलंटियर्स सेवाएं प्रदान करते हैं।
अंत में कुलदीप शर्मा ने एलएलबी विद्यार्थियों से समाज के जरूरतमंद लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
