चुराह की बिजली समस्याओं का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, RDSS के ₹16 करोड़ के सदुपयोग की मांग

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बिजली सुधार को लेकर विधायक डॉ. हंस राज ने उठाई आवाज, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

खंभे, तार और ट्रांसफॉर्मर की समस्याएं विधानसभा में उठीं, चुराह डिवीजन पर भी मांगा फैसला

एएम नाथ। शिमला : चुराह विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने का मुद्दा विधायक डॉ. हंस राज ने विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफॉर्मर और कंडक्टर से जुड़ी समस्याओं को सदन के समक्ष रखते हुए इनके जल्द समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायक ने कहा कि चुराह के कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
डॉ. हंस राज ने चुराह विधानसभा क्षेत्र के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत आवंटित करीब 16 करोड़ रुपये की राशि का सही और प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस राशि से क्षेत्र की बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस कार्य होने चाहिए।
विधायक ने कहा कि बिजली व्यवस्था से जुड़े आधारभूत ढांचे को मजबूत किए बिना ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए पुराने और खराब विद्युत उपकरणों को बदलने, आवश्यक स्थानों पर नए ट्रांसफॉर्मर लगाने तथा बिजली लाइनों और अन्य ढांचे को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।
उन्होंने पूर्व में डिनोटिफाई किए गए बिजली बोर्ड के डिवीजन को दोबारा नोटिफाई करने का मुद्दा भी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया। विधायक ने कहा कि चुराह जैसे दुर्गम विधानसभा क्षेत्र में बिजली बोर्ड का डिवीजन होने से क्षेत्र की विद्युत समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी और विभागीय कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि चुराह क्षेत्र में बिजली की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि RDSS के तहत स्मार्ट मीटरिंग और फीडर मीटरिंग के साथ नई बिजली लाइनों के निर्माण तथा पुराने ट्रांसफॉर्मरों को बदलने जैसे कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं।
डिवीजन को दोबारा नोटिफाई करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद आवश्यकता के अनुसार इस पर निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने उम्मीद जताई कि सरकार के स्तर पर उठाए गए इन कदमों से चुराह क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को बेहतर बिजली सुविधा मिल सकेगी।

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