दीवान ने पंजाब की वित्तीय स्थिति पर ‘श्वेत पत्र’ जारी करने की मांग की
लुधियाना, 9 अक्टूबर: जिला कांग्रेस कमेटी, लुधियाना (शहरी) के पूर्व अध्यक्ष और पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पवन दीवान ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से मांग की है कि वह राज्य की वित्तीय स्थिति पर तत्काल विस्तृत ‘श्वेत पत्र’ जारी करे। इस अवसर पर सत्ताधारी सरकार पर पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दीवान ने चेतावनी दी कि सरकार राज्य का कामकाज पूरी तरह कर्ज के सहारे चला रही है। उन्होंने अनुमान जताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक पंजाब का कुल बकाया कर्ज बढ़कर चिंताजनक स्तर पर 4.47 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
दीवान ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने महज साढ़े चार साल से कुछ अधिक समय में जितना कर्ज लिया है, वह पिछले सात दशकों के दौरान लगातार बनी सरकारों द्वारा जमा किए गए कुल कर्ज के लगभग बराबर या उससे भी अधिक हो गया है। सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को लगातार गिरावट की ओर धकेल दिया है। यहां जारी एक बयान में, दीवान ने मान सरकार पर वित्तीय मामलों में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार न तो डगमगाती अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में सफल रही है और न ही खजाने की खराब स्थिति के बावजूद विज्ञापनों और प्रचार अभियानों पर होने वाले फिजूलखर्च को रोक पाई है।
इस अवसर पर दीवान ने जोर देकर कहा, कि ‘श्वेत पत्र’ ही वह माध्यम है, जिसके जरिए पंजाब के लोगों को यह सच्चाई पता चल सकेगी कि करदाताओं का कितना पैसा विज्ञापनों और खोखले प्रचार अभियानों पर बर्बाद किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन अभियानों का उद्देश्य आम आदमी पार्टी की सरकार की झूठी शान बनाना है।
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के मामले में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। ‘श्वेत पत्र’ में प्रचार पर खर्च किए गए एक-एक रुपये का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है।
दीवान ने आरोप लगाया कि ‘आप’ सरकार बाहरी लोगों, विशेषकर दिल्ली से जुड़े व्यक्तियों को विभिन्न कार्य सौंपकर और उन्हें भारी भुगतान तथा खर्चों की प्रतिपूर्ति करके खुलेआम लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रथा न केवल पंजाब के अपने प्रतिभाशाली लोगों की अनदेखा करती है, बल्कि राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी डालती है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार जनता की सेवा करने के बजाय अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने में अधिक दिलचस्पी रखती है।
इसी तरह, दीवान ने ‘आप’ सरकार पर स्थापित कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए बाहरी एजेंसियों को कई ठेके देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करती हैं, बल्कि सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के लोगों के कल्याण की तुलना में पक्षपात और निजी हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
दीवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब के लोग पारदर्शिता और जवाबदेही के हकदार हैं तथा राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति सामने लाने के लिए ‘श्वेत पत्र’ जारी करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब राज्य की अर्थव्यवस्था बदहाली की ओर बढ़ रही है, तो सरकार खोखले दावों के पीछे नहीं छिप सकती। जनता के सामने सच्चाई लानी ही होगी। उन्होंने मांग की कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को गुमराह करना बंद करे और अपने कार्यकाल के दौरान पैदा हुए वित्तीय संकट की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखे।
