3900 शिक्षक, जल शक्ति विभाग में 4090 और स्टाफ नर्स के 500 पदों पर होगी भर्ती; आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और वन मित्रों का मानदेय बढ़ा, दिव्यांगों की पेंशन में भी इजाफा
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों में करीब 14,000 पद भरने की मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य मार्च तक इन पदों को भरने का है। उनके अनुसार, प्रदेश में अब तक करीब 32 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। बैठक में करीब 200 एजेंडों पर चर्चा कर फैसले लिए गए।
1. विभिन्न विभागों में करीब 14 हजार पद भरने को मंजूरी
- मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 14,000 पद भरने को मंजूरी दी।
- उद्योग मंत्री के अनुसार, सरकार का लक्ष्य मार्च तक इन पदों को भरने का है।
- सरकार अब तक करीब 32 हजार नौकरियां देने का दावा कर चुकी है।
- करीब 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से जारी है।
- सरकार ने इस साल के अंत तक कुल 50 हजार पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की समय-सीमा और भर्ती की वास्तविक स्थिति विभागवार स्पष्ट होना बाकी है।
2. रितु नेगी सहित चार खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये
- अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों के हिमाचली खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के नियमों में बदलाव किया जाएगा।
- एशियाई खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की हिमाचली खिलाड़ी रितु नेगी सहित चार खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया।
- संशोधित नियमों के तहत पुरस्कार राशि पात्र खिलाड़ियों के बीच बराबर बांटी जा सकेगी।
- वैकल्पिक व्यवस्था में पुरस्कार राशि आनुपातिक आधार पर भी बांटी जा सकती है, लेकिन प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत पदक विजेता के लिए निर्धारित पुरस्कार राशि का कम से कम 25 प्रतिशत देना अनिवार्य होगा।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से जुड़े कार्यों के लिए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी के पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई।
3. सीबीएसई स्कूलों में 3900 शिक्षक और 900 गैर-शिक्षण कर्मचारी भर्ती होंगे
- सीबीएसई से संबद्ध 100 और सरकारी स्कूलों को जोड़ने के लिए नई योजना तैयार की जाएगी।
- इन स्कूलों के लिए 3900 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई।
- 900 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के पद भी भरे जाएंगे।
- कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर के 320 पद बैकलॉग कोटे के तहत भरने का निर्णय लिया गया।
- छूटे हुए एसएमसी पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के लिए एलडीआर परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दी गई।
- सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों के पद एलडीआर के माध्यम से भरने की अनुमति दी गई।
- टीजीटी और डीपीई शिक्षकों के लिए एलडीआर नीति के तहत 700 पद मंजूर किए गए हैं।
4. जल शक्ति विभाग में 4090 पदों पर नियुक्तियां
जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टी टास्क वर्कर्स के कुल 4090 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
| पद | स्वीकृत संख्या |
|---|---|
| पंप ऑपरेटर | 1242 |
| सफाई कर्मचारी | 175 |
| बेलदार | 1845 |
| चौकीदार | 344 |
| कुक | 87 |
| पैरा हेल्पर | 40 |
| कुल | 3733 |
नोट: उपलब्ध पदवार आंकड़ों का योग 3733 है, जबकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 4090 बताई गई है। शेष 357 पदों का विवरण संबंधित विभाग से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
5. लोक निर्माण और वन विभाग में भर्ती
- लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर के 172 पद भरने को मंजूरी दी गई।
- सहायक अभियंता के 10 पद सृजित कर भरने की अनुमति दी गई।
- वन विभाग में रेंज अधिकारी के 10 पद भरे जाएंगे।
- वन रक्षक के 500 पदों को मंजूरी दी गई।
- असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई, जिससे इस श्रेणी में 500 पद भरने का रास्ता साफ हुआ।
- वन मित्रों का मासिक मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया।
6. स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों पद भरने की मंजूरी
- स्टाफ नर्स के 500 पद भरे जाएंगे।
- रेडियोग्राफर के 40 पद स्वीकृत किए गए।
- मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 40 पद भरे जाएंगे।
- टांडा में मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट) के 24 पद मंजूर किए गए।
- स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 13 पद भरे जाएंगे।
- परफ्यूजनिस्ट के छह पदों को मंजूरी दी गई।
- वनखंडी जूलॉजिकल पार्क के लिए 57 पद भरने का निर्णय लिया गया।
7. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 से बढ़ाकर 11,500 रुपये किया गया।
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5800 से बढ़ाकर 6800 रुपये किया गया।
- विधवाओं, बेसहारा और अकेली महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर नियुक्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई।
- एक अप्रैल 2026 से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये करने का फैसला लिया गया।
8. दूध पर प्रोत्साहन राशि तीन से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर
- मिल्क इंसेंटिव स्कीम के तहत दूध पर मिलने वाली सहायता राशि तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर की गई।
- इससे योजना के पात्र दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- सरकारी विभागों को दूध और दूध से बने उत्पादों की जरूरतें मिल्कफेड से पूरी करने के निर्देश देने का निर्णय लिया गया।
- सरकार का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराना और दूध की खरीद को प्रोत्साहित करना है।
9. जलाशयों की मछली का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय
- कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू करने को मंजूरी दी।
- जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया।
- यदि मछली की नीलामी 100 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर होती है, तो राज्य सरकार 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक सब्सिडी देगी।
- योजना का उद्देश्य मछुआरों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है।
10. होमगार्ड जवानों को पुलिस भर्ती में राहत
- होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का फैसला किया गया।
- इस संबंध में भर्ती की शर्तों में छूट को मंजूरी दी गई है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय एक अप्रैल 2026 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा।
- शिमला के कोटी में नई पुलिस पोस्ट खोलने के लिए छह पद मंजूर किए गए।
11. पशुपालन, सहकारिता और अन्य विभागों में पद
- पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 116 पद भरे जाएंगे।
- सहकारी विभाग में जूनियर रजिस्ट्रार के दो और असिस्टेंट इंस्पेक्टर के 30 पद मंजूर किए गए।
- लॉटरी विभाग में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 18 पद भरे जाएंगे।
- आबकारी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 10 पद मंजूर किए गए।
- बागवानी विस्तार अधिकारी के 40 और बागवानी अधिकारी के 10 पद भरे जाएंगे।
- बागवानी विभाग में सीनियर असिस्टेंट के पांच पद भी मंजूर किए गए।
- चुनाव कानूनगो के 13 पद भरे जाएंगे।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सब-एडिटर के दो पद स्वीकृत किए गए।
- भर्ती निदेशालय के लिए पहले चरण में 14 पद सृजित किए जाएंगे।
- एमसीएच कुल्लू के लिए 10 पद मंजूर किए गए।
- दिव्यांग व्यक्तियों के चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के 27 पद और मल्टी टास्क वर्कर के 11 पद भरने को मंजूरी दी गई।
- शिक्षा विभाग में करुणामूलक आधार पर 29 जेओएआईटी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
12. तकनीकी शिक्षा विभाग में भी भर्ती
- असिस्टेंट लेक्चरर के 40 पद भरे जाएंगे।
- असिस्टेंट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 120 पदों को मंजूरी दी गई।
- पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग-फार्मेसी से संबंधित शिक्षण पदों पर नियुक्तियों के लिए नीति को मंजूरी दी गई।
13. आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज
- बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज देने की घोषणा को मंजूरी दी गई।
- राहत पैकेज के तहत पात्र परिवारों को सहायता देने के लिए संबंधित विभाग आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
14. कृषि परियोजना के लिए 603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग
- सोलन जिले में वर्षा आधारित कृषि को टिकाऊ और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए चल रही परियोजना के तहत 603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिंग मंजूर की गई।
- परियोजना के कार्यों को आसपास की अतिरिक्त ग्राम पंचायतों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
15. सुजानपुर होली मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा
- सुजानपुर होली मेले को राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की मंजूरी दी गई।
- कैबिनेट ने नौ ईको-टूरिज्म साइटों के आवंटन को भी मंजूरी दी।
- राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक-कम-हेल्पर को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया गया।
16. अन्य फैसले
- करुणामूलक आधार पर नौकरी के मामलों को मंजूरी दी गई।
- आबकारी एवं कराधान विभाग में जूनियर सेक्शन ऑफिसर के 10 पद भरे जाएंगे।
- असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए नीति स्वीकृत की गई।
- मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के
