सांसद सुरेश कश्यप ने की दिशा बैठक की अध्यक्षता : सिरमौर में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

पीएमजीएसवाई के तहत 32 सड़क निर्माण कार्य पूरे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 4,328 लाभार्थियों को मिली सहायता

नाहन, 14 अक्टूबर। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कुमार कश्यप की अध्यक्षता में मंगलवार को नाहन स्थित बचत भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सिरमौर में केंद्र सरकार की विभिन्न विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रगति और पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में पच्छाद की विधायक रीना कश्यप, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा और पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों की नियमित निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क, सामाजिक सुरक्षा, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश

सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होने से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। उन्होंने संबंधित विभागों को सड़क निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई-III के बैच-I के तहत 11 और बैच-II के तहत 12 सड़क निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं, पीएमजीएसवाई-IV के बैच-I के तहत नौ कार्य पूर्ण हुए हैं। इस प्रकार इन तीन श्रेणियों में कुल 32 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हजारों लाभार्थियों को सहायता

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला सिरमौर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,033 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया गया है। इस पर लगभग 1 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

इसी प्रकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 1,249 महिलाओं को 58 लाख 83 हजार रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 46 लाभार्थियों को 2 लाख 35 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

सांसद ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाया जाए और लंबित मामलों का उचित समाधान किया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना से शहरी परिवारों को लाभ

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जानकारी के अनुसार, नगर परिषद नाहन में 356 परिवारों, नगर परिषद पांवटा साहिब में 185 परिवारों तथा नगर पंचायत राजगढ़ में 76 परिवारों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना के तहत अप्रैल 2026 से अब तक जिले की 334 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

बैठक में बताया गया कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक जिले में कुल 3,128 प्रसव हुए, जिनमें 2,977 संस्थागत प्रसव थे। वहीं, अप्रैल से सितंबर 2026 तक कुल 5,298 प्रसव दर्ज किए गए, जिनमें 5,151 संस्थागत प्रसव शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में जिले की 3,990 महिलाओं को लगभग 2 करोड़ 77 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2,340 महिलाओं को 89 लाख 87 हजार रुपये का लाभ दिया गया है।

सांसद ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।

छह माह में 935 मोतियाबिंद ऑपरेशन, 611 टीबी मरीजों की पहचान

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर 2026 तक जिला सिरमौर में 935 व्यक्तियों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं।

इसी प्रकार, जनवरी से अगस्त 2026 तक जिले में 611 क्षय रोगियों की पहचान कर उन्हें उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। टीबी से प्रभावित व्यक्तियों को पोषण संबंधी सहायता देने के उद्देश्य से इस अवधि में 730 नि-क्षय मित्र पोषण किट भी वितरित की गई हैं।

सांसद ने क्षय रोग उन्मूलन के लिए जागरूकता और उपचार संबंधी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर बल दिया।

विकास कार्यों में समन्वय और जवाबदेही पर जोर

सुरेश कुमार कश्यप ने कहा कि दिशा बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

बैठक का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एकता कप्टा ने किया। इस अवसर पर समिति के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।