सुक्खू सरकार ने महंगाई भत्ता 45 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया; कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में मिलेगा बढ़ा हुआ डीए, पेंशनरों को भी 10 हजार रुपये देने की घोषणा
एएम नाथ। शिमला, 23 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे पात्र कर्मचारियों का डीए 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लंबित वेतन एरियर के बदले 10 हजार रुपये और पेंशनरों को भी 10 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि डीए बढ़ोतरी का लाभ प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में 23 अक्टूबर को आदेश जारी किया। बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर में होना है।
चार प्रतिशत नई बढ़ोतरी और एक प्रतिशत पुराना बकाया
डीए में कुल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से और 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी की गई है। इस तरह पात्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। इन अवधियों के एरियर के भुगतान की प्रक्रिया और समय-सारणी के लिए वित्त विभाग अलग निर्देश जारी करेगा।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और पेंशनरों को 10-10 हजार रुपये
सरकार ने नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 1 जनवरी 2016 से संबंधित लंबित वेतन संशोधन एरियर के बदले 10 हजार रुपये देने का फैसला किया है। यह राशि नवंबर में नकद भुगतान के रूप में दिए जाने की जानकारी सामने आई है। पेंशनरों को भी 10 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। संबंधित भुगतान की शर्तें सरकारी आदेशों के अनुसार लागू होंगी।
कर्मचारियों के योगदान की सराहना
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्मचारियों और सरकार को मिलकर काम करना होगा।
प्रदेश के कर्ज पर भी दी सफाई
पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कर्ज को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रदेश पर 1.20 लाख करोड़ रुपये का कर्ज होने संबंधी बयान पर आपत्ति जताई। सुक्खू के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 तक राज्य की ऋण देनदारी 99,461 करोड़ रुपये थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अप्रैल 2023 से अब तक 37,781 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कर्ज लेती है। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से प्रदेश के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले असर का मुद्दा भी उठाया।
डीए में बढ़ोतरी और एरियर भुगतान की घोषणाओं से प्रदेश के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को त्योहार से पहले राहत मिलने की उम्मीद है। अब संबंधित श्रेणियों को भुगतान सरकारी आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा।
