इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नोटिस फाड़ने की कथित अपील पर पंजाब सरकार से मांगा जवाब; बोले—सरकारी संपत्ति किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं

फगवाड़ा/दलजीत अज्नोहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने होशियारपुर से सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल के एक जनसभा में दिए गए कथित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सांपला के अनुसार, चब्बेवाल ने कथित तौर पर कहा कि सरकारी संपत्ति हमारी है और फगवाड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए जारी नोटिसों को फाड़कर फेंक देना चाहिए। सांपला ने इस कथित बयान को जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी के विपरीत बताते हुए पंजाब सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की।

विजय सांपला ने आरोप लगाया कि इस तरह की सोच सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को प्रोत्साहित कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति किसी राजनीतिक नेता या दल की निजी जागीर नहीं, बल्कि जनता की संपत्ति है। प्रशासन की ओर से जारी नोटिसों को फाड़ने या कानूनी प्रक्रिया की अवहेलना करने के लिए लोगों को प्रेरित करना कानून के शासन पर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति है, तो उसके लिए अदालत और अन्य कानूनी मंच उपलब्ध हैं। संबंधित व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राहत मांगनी चाहिए। किसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करे, न कि सरकारी कार्रवाई की अवहेलना करने की सलाह दे।

आप सरकार की नीति पर उठाए सवाल

सांपला ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार से सवाल किया कि क्या राज्य में कानून केवल आम नागरिकों पर लागू होता है या सत्ताधारी दल के नेताओं और सांसदों की भी इसके प्रति जवाबदेही है? उन्होंने कहा कि यदि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से जारी नोटिस नियमों के विरुद्ध हैं, तो उन्हें कानूनी आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए। लेकिन यदि नोटिस नियमानुसार जारी किए गए हैं, तो उन्हें फाड़ने की कथित अपील को किस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है?

उन्होंने कहा कि डॉ. राज कुमार चब्बेवाल होशियारपुर से सांसद हैं और आम आदमी पार्टी ने उन्हें फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है। ऐसे में उनके कथित बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सांपला के अनुसार, यदि सत्ताधारी दल के नेता ही लोगों को सरकारी नोटिसों की अनदेखी करने के लिए कहते हैं, तो इससे प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज पर राजनीतिक दबाव पड़ने और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के विश्वास पर असर पड़ने की आशंका है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांगा स्पष्टीकरण

विजय सांपला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से पूछा कि क्या वे अपने सांसद के कथित बयान से सहमत हैं? उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और कानून के पालन के पक्ष में खड़ी है या इस मामले में अपने नेता के रुख का समर्थन करती है।

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था में बदलाव और ईमानदार शासन देने के वादे किए थे। ऐसे में सरकारी संपत्ति और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े मामलों में सत्ताधारी दल के नेताओं के बयानों पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सत्ता में होना कानून से ऊपर होने का अधिकार नहीं देता, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बढ़ाता है।

नोटिसों की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग

सांपला ने पंजाब सरकार से फगवाड़ा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी नोटिसों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बिना राजनीतिक दबाव के कानून के अनुसार काम करने दिया जाना चाहिए। यदि किसी प्रभावित व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो उसे अपना पक्ष रखने और कानूनी राहत प्राप्त करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को उचित ठहराने या लोगों को कानून की अवहेलना के लिए प्रेरित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। सरकारी संपत्ति जनता की धरोहर है और कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। भाजपा इस कथित बयान की निंदा करती है और पंजाब सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करती है।