सुक्खू मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, चिट्टा मुक्त अभियान को मंजूरी, 561 जेओए (आईटी) सहित कई पद भरने का निर्णय; अदरक और सी-ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया
एएम नाथ/ रोहित जसवाल। शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, किसानों, युवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी दी। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना के लिए कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है। इसके अलावा 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
सभी जिलों में चलेगा चिट्टा मुक्त अभियान
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना और खेलों के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि खेलों से युवाओं में अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सकारात्मक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
सौर और जल विद्युत परियोजनाओं पर बड़ा फैसला
बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजनाओं के संचालन की तारीख से 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
लंबे समय से कार्यान्वित न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त नीति के प्रावधानों का पालन न करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा, जबकि 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बस खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत इन्ट्रा सब-डिविजनल रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा मार्गों पर बसें चलाने के लिए भी विशेष राहत दी गई है। इन मार्गों के लिए 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों की खरीद पर 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
अदरक और सेब उत्पादकों को राहत
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र होंगे नियुक्त
प्रदेश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य विभाग में इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक पदों के साथ सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भरने का निर्णय लिया गया। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरा जाएगा।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देते हुए कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से करवाने को मंजूरी दी।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना में स्तरोन्नत किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक पद भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति दी गई।
विभिन्न विभागों में पद भरने का फैसला
ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित किया जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।
हरिपुरधार अस्पताल में पद भरेंगे, कोटखाई पीएचसी बनेगा नागरिक अस्पताल
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के नवस्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरने का निर्णय लिया। शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
उप-पंजीयक कार्यालयों का होगा आधुनिकीकरण
प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ लागू की जाएगी। पहले चरण में यह परियोजना सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में शुरू होगी।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि देने को मंजूरी
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया। चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे।
सरप्लस कच्चे पानी की बिक्री के लिए समान नीति
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस कच्चे पानी की बिक्री की दरें निर्धारित करने तथा समय-समय पर संशोधित करने के लिए एक समान राज्य नीति अपनाने का फैसला किया। इसके तहत प्रदेश की सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं, जिनमें अंतरराज्यीय जल परियोजनाएं भी शामिल हैं, के लिए शुरुआती दर 1,000 क्यूबिक फीट पानी के 100 रुपये निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
