हिमाचल में सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति पांच साल के लिए अस्थायी : नियमित करने का प्रावधान नहीं

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स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने विधानसभा में दी जानकारी, तीन वर्षों में 117 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र; भर्ती नीति को लेकर हाईकोर्ट में मामला लंबित

एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती और सेवाओं को नियमित करने को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की भर्ती नीति के तहत नियुक्त होने वाली सहायक स्टाफ नर्सों को पांच साल के लिए अस्थायी आधार पर तैनात किया जाएगा। पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद उनकी सेवाओं को नियमित करने का भर्ती नीति में कोई प्रावधान नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक नवंबर 2026 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य चयन आयोग के माध्यम से 117 अभ्यर्थियों को सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।

मंत्री के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने छह नवंबर 2025 को सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती नीति जारी की थी। इस नीति के तहत पांच वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी नियुक्तियां करने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का कोई प्रावधान नीति में शामिल नहीं है।

इस भर्ती नीति को लेकर कानूनी मामला भी अदालत में विचाराधीन है। सहायक स्टाफ नर्सों की अस्थायी भर्ती से संबंधित याचिका सीडब्ल्यूपी संख्या 16335/26 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है। इसके अलावा विभिन्न भर्ती नीतियों से जुड़ी सीडब्ल्यूपी संख्या 7474/22 में भी सहायक स्टाफ नर्स भर्ती नीति का मामला शामिल है।

दो वर्षों में 631 लोगों को मिले वन अधिकार पट्टे

हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत पिछले दो वर्षों में 631 पात्र लोगों को व्यक्तिगत भूमि पट्टे स्वीकृत किए गए हैं। राजस्व मंत्री ने शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

विधायक ने प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी किए गए पट्टों की संख्या के अलावा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कजलोट और जमली गांव के बेघर हुए लोगों को भूमि पट्टे देने की स्थिति और संभावित समय-सीमा के बारे में भी जानकारी मांगी थी।

सरकार ने कजलोट गांव के मामलों पर बताया कि कांगड़ा के उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार गांव के छह दावे महाल सभा से प्राप्त हुए थे। हालांकि, जांच के दौरान इन दावों में कुछ त्रुटियां पाई गईं। इन कमियों को दूर करने के लिए संबंधित दावों को वापस भेज दिया गया है।

वहीं, जमली गांव के लोगों के दावों को लेकर सरकार ने बताया कि एसडीएलसी धर्मशाला के कार्यालय में अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में इन मामलों में आगे की प्रक्रिया दावे प्राप्त होने और निर्धारित नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ सकेगी।

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