25 रुपये प्रति टन उपकर लगाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित, सीएम सुक्खू बोले- ट्रांसपोर्टरों पर नहीं पड़ेगा बोझ, हिमाचल से बाहर जाने वाले चुनिंदा उत्पादों पर लगेगा सेस
एएम नाथ। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मालवाहक वाहनों के माध्यम से राज्य से बाहर जाने वाले सामान पर पर्यावरण उपकर लगाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार की ओर से विधानसभा में हिमाचल प्रदेश कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन से संबंधित विधेयक पेश किया गया, जिसे शुक्रवार को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून लागू हो सकेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। प्रस्तावित प्रावधान के तहत प्रति टन 25 रुपये पर्यावरण उपकर लगाने की बात कही गई है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी भाजपा ने इसका विरोध करते हुए इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला कदम बताया।
भाजपा ने कहा- महंगी होंगी रोजमर्रा की चीजें
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार पहले ही बिजली, शराब, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स व सेस लगा चुकी है। अब पर्यावरण के नाम पर नया उपकर लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रति टन 25 रुपये सेस का असर परिवहन कारोबार पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर इस खर्च को खुद वहन नहीं करेंगे, बल्कि इसका बोझ अंततः आम जनता पर पड़ेगा।
भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने भी विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि 25 रुपये प्रति टन पर्यावरण उपकर लगाने से रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। उन्होंने इसे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला प्रस्ताव बताया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही विभिन्न करों का बोझ उठा रही है। ऐसे में नए सेस के माध्यम से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं डाला जाना चाहिए।
सीएम बोले- ट्रांसपोर्टरों से नहीं वसूला जाएगा उपकर
विपक्ष के विरोध पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पर्यावरण उपकर किसी भी ट्रांसपोर्टर पर नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है और वह सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि परिवहन कारोबारियों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार यह उपकर केवल हिमाचल प्रदेश में तैयार होकर राज्य से बाहर जाने वाले कुछ उत्पादों पर लागू होगा। उन्होंने क्लिंकर का उदाहरण देते हुए कहा कि हिमाचल में क्लिंकर का उत्पादन होता है और इसे दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। उन्होंने सीमेंट की कीमतों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में सीमेंट महंगा मिल रहा है, जबकि बाहरी राज्यों में इसकी कीमत कम है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान लाया गया है।
सुक्खू ने स्पष्ट किया कि प्रदेश से बाहर जाने वाले रेत और रोड़ी पर यह उपकर नहीं लगाया जाएगा।
