विधानसभा में खोली अवैध खनन की परतें खनन मंत्री हरजोत बैंस ने

चंडीगढ़ :
पंजाब विधानसभा में अवैध माइनिंग पर जमकर हुई बहस के उपरांत वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी नेता लोग जितने मर्जी धरने लगा ले। जिसने भी करप्शन की, उसके खिलाफ एक्शन अवश्य लिया जाएगा। पंजाब विधानसभा में अवैध माइनिंग की परते खोल रहे खनन मंत्री हरजोत बैंस का पूर्व खनन मंत्री सुख सरकारिया एवं विपक्षी दल नेता प्रताप बाजवा द्वारा विरोध जताया गया।
शुरूआत में खनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि मई 2017 में 102 खड्डों की अलॉटमेंट हुई। 2018 में माइनिंग पॉलिसी लाए। जिसमें पंजाब को 7 ब्लॉक में बांटा गया। ठेकेदार 25 प्रतिशत पहले जमा कराएगा। 25 प्रतिशत बैंक गारंटी रखेगा। अगले क्वार्टर के 15 दिन पहले पेमेंट करेगा। 3 साल में 625 की जगह 425 करोड़ क्यों आया?। बैंक गारंटी क्यों सीज नहीं गई। हमारी सरकार बनने के बाद 25 करोड़ की बैंक गारंटी सीज की गई। 202 खड्डों की नीलामी हुई, उसमें से सिर्फ 43 चल रही हैं। सिर्फ पैसा खाने के लिए नीलामी की गई।
इसके बाद मंत्री बैंस ने कहा कि 16 दिसंबर 2020 के एग्रीमेंट में बार-बार अमेंडमेंट किया गया। प्रतिबंध वाली जमीनों को इसमें डाल दिया गया। जंगलात विभाग से कोई चर्चा तक नहीं हुई। इसके बाद 18 अफसर सस्पेंड किए। विजिलेंस को टाइम बाउंड इन्क्वायरी को कहा। हरजोत बैंस ने कहा कि पंजाब में 444 क्रशर ऑपरेट करते हैं। इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई।
कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वडि़ंग ने आप विधायकों को घेरते हुए कहा कि एक तरफ पेपरलेस बजट की बात की जा रही है। दूसरी तरफ विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वडि़ंग ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि रेत से 20 हजार करोड़ की आमदनी होगी। यह आमदनी कहां है?। हमारी सरकार ने 46 हजार करोड़ कर्ज लिया था। आप सरकार ने 55 हजार करोड़ का कर्ज लेने की बात की है।
गौरतलब है कि सरकार ने कल पेश किए 1.55 लाख करोड़ के बजट में शिक्षा और सेहत पर फोकस किया है। शिक्षा का बजट 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है। वहीं सेहत बजट को 24 प्रतिशत बढ़ा दिया है। साल 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में यह बजट 4731 करोड़ का होगा।