ऊना 6 अक्तूबर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के चयनित राशनकार्ड धारकों को कोविड संक्रमण के दौरान वर्ष 2020 से केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि को दिसम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. अमित कुमार शर्मा ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की त्रैमासिक समीक्षा तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं
जिसके तहत गत तिमाही के दौरान ज़िला ऊना में 23840 क्विंटल चावल तथा 33730 क्विंटल
गेहंू वितरित किया गया है। एडीसी ने बताया कि वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिला ऊना में वर्तमान में 304 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 149903 विभिन्न श्रेणियों के राशनकार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। जिनमें से एपीएल कार्डधारकांे को हर माह 6 किग्रा चावल 10 रूपये प्रति किग्रा तथा 12 किग्रा आटा 9.50 रूपये प्रति किग्रा की दर से तथा अंत्योदय परिवारों को हर माह 18.8 किग्रा आटा 3.2 रूपये प्रति किग्रा व 15 किग्रा चावल 3 रूपये प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जबकि एकल नारियों को 2.8 किग्रा आटा 3.2 रूपये प्रति किलो व 2 किलो चावल 3 रूपये किलो प्रति सदस्य को दिये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राथमिक गृहस्थियों के एक सदस्यीय परिवार को 10 किलो, 2 सदस्यीय को 15 किलो तथा 3 सदस्यीय परिवार को 20 किलो राशन देना सरकार ने अनिवार्य किया है। डाॅ. अमित ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कुल 10 हजार 998 गैस कनेक्शन तथा गृहिणी सुविधा योजना के तहत 23,117 गैस कंनेक्शन का
वितरण हो चुका है। जबकि 29,954 गैस सिलेंडर निःशुल्क पात्र परिवारों के लिए रीफिल किए गए हैं। गत तिमाही में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 734 निरीक्षण किये गये और इस अवधि के दौरान विभिन्न अनियमितताओं के तहत44 मामलों में 24,000 रूपये का जुर्माना व 4 एलपीजी सिलेंडर सीज़ किये गये। उन्होंने त्यौहारी सीजन के मद्देनज़र थोक भंडारण केन्द्रों, आटा मिलों, उचित मूल्य की दुकानों व अन्य खाद्यान्न बिक्रेता केन्द्रों पर भी
निगरानी रखने के विभाग को निर्देश दिये। बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी ने उचित मूल्यों की दुकानों पर
दिए जाने वाले राशन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने बारे कहा।
इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी, जिला खाद्य एव नागरिक आपूर्ति नियंत्रक राजीव शर्मा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि दिसम्बर तक बढ़ी: एडीसी डाॅ. अमित
Oct 06, 2022