सुन्नी अस्पताल को स्तरोन्नत कर 100 बिस्तर क्षमता करने की घोषणा : मुख्यमंत्री ने सुन्नी में 174 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के सुन्नी में तीन दिवसीय जिला स्तरीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने दशहरा के उपलक्ष्य पर आए देवी-देवताओं का आशीर्वाद लिया और प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की। प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुन्नी अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तर तक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी और इसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने भविष्य में सुन्नी में एसडीएम कार्यालय खोलने तथा मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मिनी सचिवालय का शिलान्यास भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत शोघी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए अगले बजट में प्रावधान किया जाएगा।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 174 करोड़ रुपये की 18 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जलोग में 4.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशक्षिण संस्थान भवन, सुन्नी में 3.71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गृह रक्षा भवन और सुन्नी में 88 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय कोषागार भवन का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने 5.42 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कढारघाट से पलग सेरीकाडी सड़क, 4.29 करोड़ रुपये की लागत से मंढोड़घाट से जमोग वाया भरगन सड़क, 5.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली शमलोह-मंढोड़घाट-अणु सड़क, 11.75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शाननघाटी दाड़गी-सोहल-काटल सड़क, 12.60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जलोग-गढेड़ी सड़क, 7.84 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बघार से जगेहड़ी सड़क, 10.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली खेल का चौरा से बागी सड़क, 12.22 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली रूरगा-गवाही-रंगोल सड़क तथा 6.66 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शड़ी से सनौला सड़क के की आधारशिला रखी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बसंतपुर में 50.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले बहुतकनीकी संस्थान, 25.16 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सुन्नी जलापूर्ति योजना के विस्तार कार्य, 2.66 करोड़ रुपये की लागत से कोलडैम से शकरोरी, बसंतपुर, पाहल, न्योट उठाऊ सिंचाई योजना चरण-1 तथा इसी योजना के 4.14 करोड़ रुपये की लागत से चरण-2 के संवर्द्धन कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने 3.72 करोड़ रुपये की लागत निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना घैनी के विस्तार कार्य तथा 2.04 करोड़ रुपये की लागत से सनौला और नौटी खड्ड के मध्य बनी विभिन्न पुरानी कुहलों के सुधार कार्य की आधारशिला रखी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। पिछली सरकार ने बिजली परियोजनाओं में राज्य के हितों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किए बिना 210 मेगावाट की लूहरी चरण-1, 382 मेगावाट की सुन्नी परियोजना तथा 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण शुरू हुआ जिस पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटड को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन बिजली परियोजनाओं में लाडा (लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड) का पैसा जमा नहीं करवाया गया और जीएसटी, फ्री-रॉयल्टी का प्रावधान भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित कंपनी लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं देती है तो उन्हें दिए गए प्रोजेक्ट राज्य सरकार द्वारा टेकओवर कर लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आमजन के दर्द से भली-भांति परिचित हैं, क्योंकि वह स्वयं भी सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। उन्हें बिजली-पानी के कनेक्शन भी राज्य सरकार निःशुल्क प्रदान कर रही है और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर 280 रुपए प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है। कच्चे व पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। राहत शिविरों में रहने वाले प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपए प्रति माह किराये के आवास के लिए प्रदान किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मिशन मोड पर पुनर्वास के कार्य में जुटी है तथा आपदा के तीन माह के भीतर प्रभावितों को आर्थिक मदद दी जा रही है। कुल्लू तथा मंडी जिला के प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए की पहली किश्त दी जा चुकी है और राज्य सरकार हर प्रभावित को राहत प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपए के क्लेम केंद्र सरकार को भेजे हैं तथा यह धनराशि प्रदेश को शीघ्र जारी की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों और उन्होंने स्वयं ग्राउंड जीरो पर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी की, जिसके चलते राहत कार्यों में तेजी आई। कुल्लू में रिकॉर्ड 48 घंटों में बिजली, पानी, मोबाइल, सड़क सेवाएं अस्थाई रूप से बहाल की गईं। इसके विपरीत भाजपा नेता राजनीतिक रोटियां सेंकने में व्यस्त रहे और त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने व विशेष राहत पैकेज की मांग पर जब विधानसभा में प्रस्ताव आया, तो भाजपा ने राज्य की जनता का साथ नहीं दिया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में अव्यवस्था को बढ़ावा दिया। बिना अध्यापकों व आधारभूत संरचना के 900 स्कूल और बिना चिकित्सकों के स्वास्थ्य संस्थान खोले गए। वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर ध्यान दे रही है। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीतियों में सुधार ला रही है, जिसका असर आने वाले दो-तीन वर्षों में दिखेगा। उन्होंने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश आने वाले दस वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन्नी के लोगों के साथ उनका पुराना रिश्ता है। 40 वर्ष पूर्व वह सुन्नी में एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से चर्चा करेंगे।
मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। आपदा के दौरान प्रदेश में 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जिसमें लोक निर्माण विभाग को 3000 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपये का पैकेज दिया। उन्होंने दशहरा के पावन अवसर पर कामना की कि देवी-देवताओं के आशीर्वाद से प्रदेश में शांति और समृद्ध आएगी।
विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
स्थानीय निवासी दिनेश चौहान ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 51 हजार का चेक भेंट किया।
इस अवसर पर शिमला ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा, नगर पंचायत सुन्नी के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, कांग्रेस नेता शामा देवी, प्रकाश कमल, प्रदीप वर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, उपायुक्त आदित्य नेगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।