चंडीगढ़ : पंजाब में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश की भगवंत मान सरकार लगातार अहम कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
इसी दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अभियान को और तेज किया जाए। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एसएचओ और सबडिविजनल डीएसपी की जिम्मेदारी को तय किया जाए। पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर किया जाए। पुलिस फोर्स को नई गाड़ियां दी गई हैं। बॉर्डर पुलिस के लिए अच्छे वाहन मुहैया कराए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, साइबर क्राइम विंग, इंटेलिजेंस विंग को अपग्रेट करने के लिए 110 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे में सरकार की अपेक्षा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम करे।
बता दें कि हाल ही में भगवंत मान ने पंजाब के सभी सीपी और एसएसपी के साथ बैठक की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी को नशे के खिलाफ लड़ाई को तेज करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीनी स्तर पर नकेल कसने पर जोर दिया जाए। अधिकारियों को लोगों के बीच जाना चाहिए। गांव में जाकर लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। मुख्मयंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी बिना किसी दबाव के काम करें, जिससे पंजाब के 3.5 करोड़ लोग सुरक्षित रहें।
गौर करने वाली बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही भगवंत मान ने लगातार नशा मुक्ति के खिलाफ छेड़ रखा है। उन्होंने खुद कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो नशा मुक्ति के लिए शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमे उन्हें नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई थी।
