सोलन : सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई) विकास कार्यालय सोलन द्वारा आज यहां सोलन ज़िला के विभिन्न पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर की अध्यक्षता सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सोलन कार्यालय के सहायक निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार गौतम ने की।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को एम.एस.एम.ई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकरण करवाना होना। यह पंजीकरण नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर निःशुल्क करवाया जा सकता है।
सहायक निदेशक ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को चयन उपरांत प्रशिक्षण के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए प्रति दिन वज़ीफ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर टूल किट के लिए 15 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थी को योजना के तहत नियमानुसार ऋण भी प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना से युवा कम समय में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोज़गार आरम्भ कर स्वावलम्बी बन सकते हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह पात्र व्यक्तियों का चयन कर आवेदन आगामी कार्यवाही के लिए प्रेषित करें ताकि ज़रूरतमंद को इस योजना का लाभ मिल सके।
अशोक कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 18 ट्रेड्स कवर किए जा रहे हैं। इनमें कारपेंटर, नाव बनाने वाला, लोहार, ताला बनाने वाला, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मच्छली का जाल बनाने वाला, चर्मकार, राज मिस्त्री, टोकरी, चटाई व झाडू बनाने वाला, पारम्परिक खिलौने बनाने वाला, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी तथा अस्त्र बनाने वाले शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत राज्य में अभी तक 78,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
इस योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एम.एस.एम.ई की वेबसाईट पर प्राप्त की जा सकती है।
कार्यशाला में लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट नरेश शर्मा, एम.एस.एम.ई सोलन कार्यालय के सहायक निदेशक शैलेश कुमार सिंह सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान व अन्य पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
