मस्जिद में अवैध निर्माण मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी – हिमाचल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है. भावना पर नहीं, कानून के मुताबिक काम होगा : विक्रमादित्य सिंह

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शिमला :  संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हुए हैं. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया.। बवाल के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस की।  उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील है, मस्जिद का मामला नगर निगम शिमला कमिश्नर की कोर्ट में चल रहा है।  उन्होंने कहा कि पांच साल तक बीजेपी की सरकार रही।  नगर निगम में भी बीजेपी का दबदबा रहा. अवैध निर्माण पर सरकार ने संज्ञान लिया है। निगम कमिश्नर का फैसला आने के बाद कार्रवाई होगी।

बता दें कि मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने की मांग को लेकर संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है।  विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मामले में राजनीति नहीं करना चाहते।  मस्जिद में अवैध निर्माण मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मंदिरों के निर्माण में भी काम किया है।  हिंदू और सनातनी होने पर गर्व जताते हुए मंत्री ने कहा, “हम शांति चाहते हैं, हमने ही धर्मांतरण का कानून लाया है। हिमाचल कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है. भावना पर नहीं, कानून के मुताबिक काम होगा।

धरना प्रदर्शन का सभी को अधिकार है लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता   :   मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि कांग्रेस सरकार वेंडर पॉलिसी लेकर आएगी। विधानसभा अध्यक्ष मामले में कमेटी का गठन करेंगे । बाहरी लोगों के मसले पर भी सरकार काम करेगी।  आंतरिक सुरक्षा की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।  उन्होंने कहा कि सरकार किसी को आने से नहीं रोक सकती, लेकिन आंतरिक सुरक्षा बहाल रखना भी जरूरी है।  उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन का सभी को अधिकार है लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाये रखने की अपील की.। उन्होंने कहा कि सबको बात रखने का अधिकार है। कानून से ऊपर कोई नहीं है।  संजौली में लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि भीड़ हटाने के लिए किया गया था।  उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की थी।  सरकार नाकाम नहीं है। हम अल्पंख्यकों के साथ भी हैं।  उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मंत्री ने मुख्यमंत्री सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष से भी बात करने का आश्वासन दिया, सील करने के मामले पर कहा कि विचार किया जाएगा।

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