शिमला, 19 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने और जनता से किए वादों को भुलाने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य ठप हो गए हैं और सरकारी संस्थानों को बंद कर जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
डॉ. बिंदल ने रविवार को एक बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 1500 से अधिक स्कूल, कॉलेज, पीएचसी, सीएचसी और पटवार सर्कल बंद कर दिए हैं। इन संस्थानों को बंद कर जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद और निंदनीय बात यह है कि मुख्यमंत्री अब कांगड़ा में इन बंद संस्थानों का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के पास यदि धन की कमी है, तो लाखों-करोड़ों रुपये मंत्रियों के आलीशान कार्यालय बनाने में क्यों खर्च किए जा रहे हैं? उन्होंने सरकार पर दो वर्षों तक मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) रखने और उन पर करोड़ों रुपये खर्च करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकीलों को खड़ा कर जनता के धन का अपव्यय किया है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि सरकार ने बड़ी संख्या में ओएसडी और सलाहकार नियुक्त कर राज्य के धन का दुरुपयोग किया है। उन्होंने सब्सिडी छोड़ने के अभियान को महज एक राजनीतिक शोशा करार देते हुए कहा कि सरकार ने जनता को गुमराह किया है।
बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली की सब्सिडी को लेकर राजनीति की, लेकिन जनता आज भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारों को भी धोखा दिया है।
