पंजाब सरकार हरियाणा का अनुसरण कर ले तो पंजाब के किसानों को नहीं करने पड़ेगे अंदोलन : तीक्ष्ण सूद

तीक्ष्ण सूद  ने कहा सभी की सभी 24 फसलों के साथ-साथ हरियाणा दे रहा हैं प्रमुख सब्जियों पर एमएसपी की ग्रान्टी होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :   पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया हैं कि पंजाब के किसानों पर अगर कर्जे की राशि एक लाख करोड़ से ऊपर जा चुकी हैं तो इसमें पंजाब की सरकारे भी जिम्मेदार हैं। किसान की फसल जब तैयार हो जाती हैं तो उसको उचित भाव नहीं मिलते। बीते सीजन में धान की खरीद में पंजाब सरकार की मिली भगत से पंजाब के किसानों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया, जबकि हरियाणा में किसानो को धान के केंद्र द्वारा तैय की गई एमएसपी के पुरे दाम मिले थे। हरियाणा पहिले 14 प्रमुख फसलों को एमएसपी ग्रान्टी देकर खरीद रहा था परन्तु उससे भी आगे बढ़कर हरियाणा ने चार सब्जियो आलू, टमाटर, प्याज तथा गोभी को भी एमएसपी पर खरीदने का फैसला कर चुका हैं। इस से ना केवल किसानो को भारी लाभ हो रहा है, परन्तु उपभोगताओं को भी बजाव दाम पर प्रमुख सब्जिया प्राप्त हो रही हैं। हरियाणा का किसान 7.50 रुपए प्रति किलो एमएसपी पर गोभी बेच रहा हैं, जबकि पंजाब में गोभी की ज्यादा पैदावार होने पर तथा दाम गिरने के कारण इसे खेतों में ही ट्रैक्टर चला कर निमोशी की हालत में खत्म कर रहे हैं। आम तौर पर आलू की फसल का भी पंजाब में यही हाल देखने को मिलता हैं। श्री सूद के साथ उपस्थित भाजपा नेताओं पूर्व मेयर शिव सूद, यशपाल शर्मा ने कहा कि पंजाब के किसानों की इस समय पर सबसे बड़ी जरूरत 24 की 24 फसलों पर एमएसपी तथा पंजाब में उगाई जाने वाली फसलों की खरीद भी एमएसपी की जाए। इस मांग की आवश्यकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि पिछली मान सरकार मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान , अनमोल गगन मान तथा अन्य आप नेताओं ने सभी फसलों पर एमएसपी देने की ग्रान्टी दी थी तथा विधानसभा में किसानों के सहयोग से 117 सीटों से 92 सीटें हासिल कर ली थी सत्ता में आने के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को कुछ देने की बजाए केंद्र सरकार के आगे मांगे रखनी शुरू कर दी जो कि समस्या का समाधान नहीं हो सकता हैं। श्री सूद ने कहा कि पंजाब सरकार भी अगर अपने वादे अनुसार 24 की 24 फसलों के साथ-साथ सब्जियों को भी एमएसपी पर खरीदने की ग्रान्टी देकर खरीदनी शुरू कर दे तो पंजाब के किसानों को आंदोलन करने तथा धरने देने की आवश्यकता नहीं।