एएम नाथ। शिमला : शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मूल्य निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गैर-लकड़ी वन उपज की नई दरों और रॉयल्टी को मंज़ूरी प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से की गई यह कटाई न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभकारी रही है, बल्कि राज्य के राजस्व में भी योगदान दे रही है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लगभग 10,000 साइडर वुड स्टंप निकालने के लिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए।
इस दौरान निगम ने मुख्यमंत्री को खैर और साल वृक्षों की सिल्वीकल्चर कटाई से राजस्व के रूप में प्राप्त रॉयल्टी का 41.30 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया।
इस अवसर पर राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के.के. पंत, प्रधान मुख्य अरण्यपाल समीर रस्तोगी, राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक संजय सूद और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
