कुल्लू, 15 दिसंबर : उपायुक्त तोरुल एस. रवीश की अध्यक्षता में बहुद्देशीय भवन में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) एवं वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में लंबित एवं प्रगतिरत मामलों की विस्तृत समीक्षा कर उनके समयबद्ध, पारदर्शी और नियमसम्मत निस्तारण को सुनिश्चित करना रहा।
बैठक में उपायुक्त ने एफसीए के अंतर्गत जिले में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विकास कार्यों के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों की प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है तथा नियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। वन भूमि से जुड़े मामलों में विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर भी उन्होंने विशेष बल दिया, ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।
उपायुक्त ने लोक निर्माण, जलशक्ति, ग्रामीण विकास, विद्युत बोर्ड, शिक्षा, युवा सेवा एवं खेल, वन तथा राजस्व विभाग सहित सभी संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफआरए एवं एफसीए से जुड़े मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक में एफआरए के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों से संबंधित दावों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों के मामलों का त्वरित सत्यापन कर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक हितधारकों को समय पर लाभ मिल सके।
बैठक में वन विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
