ED का बड़ा एक्शन : उद्योगपति ‘डिजिटल अरेस्ट’ मामले में 5 राज्यों के 11 ठिकानों पर रेड, महिला गिरफ्तार

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लुधियाना  : लुधियाना के एक बिजनेसमैन की डिजिटल गिरफ्तारी के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट  की जालंधर जोनल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 22 दिसंबर, 2025 को ED ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में कुल 11 जगहों पर छापेमारी की।

इन छापों के दौरान एजेंसी ने एक महिला को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट  के मुताबिक, यह मामला लुधियाना के जाने-माने बिजनेसमैन एस.पी. ओसवाल से जुड़ा है, जिनसे साइबर जालसाजों ने डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए करोड़ों रुपये ठगे थे। छापेमारी के दौरान ED को कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस मिले हैं, जिन्हें सीज कर दिया गया है। ED की जांच लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की गई थी। इसके बाद, अलग-अलग राज्यों में इसी गैंग से जुड़े साइबर क्राइम और डिजिटल गिरफ्तारी के नौ और मामले मिले, जिन्हें इस जांच में शामिल किया गया। ओसवाल ने नकली CBI ऑफिसर बनकर ₹7 करोड़ की ठगी की
ED की जांच में पता चला है कि साइबर फ्रॉड करने वालों ने CBI ऑफिसर बनकर और नकली सरकारी और कानूनी डॉक्यूमेंट दिखाकर एस.पी. ओसवाल को डरा-धमकाकर अलग-अलग अकाउंट में ₹7 करोड़ ट्रांसफर करवा लिए। इस रकम में से ₹5.24 करोड़ रिकवर करके पीड़ित को वापस कर दिए गए हैं। बाकी रकम मजदूरों और डिलीवरी बॉय जैसे लोगों के नाम पर खोले गए नकली और म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। पैसा तुरंत कैश में ट्रांसफर कर दिया गया या इन अकाउंट से निकाल लिया गया।

रूमी कलिता ठगी के पैसे को लॉन्ड्रिंग कर रही थी
ED के मुताबिक, रूमी कलिता नाम की एक महिला ठगी के पैसे को ट्रांसफर करने और छिपाने के लिए जिम्मेदार थी। उसने इन म्यूल अकाउंट की बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल किया और बदले में ठगी के पैसे का एक हिस्सा लिया। रेड के दौरान मिले सबूतों से साफ पता चलता है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी। ED ने रूमी कलिता को PMLA के तहत 23 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने उसे 2 जनवरी तक ED की कस्टडी में भेज दिया।

ED ने गुवाहाटी में CJM कोर्ट से चार दिन की ट्रांजिट रिमांड ली, जिसके बाद उसे जालंधर में स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 2 जनवरी, 2026 तक 10 दिनों के लिए ED की कस्टडी में भेज दिया। इस मामले में पहले 31 जनवरी, 2025 को जांच की गई थी, जिसमें कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट मिले थे। ED ने साफ किया है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं।

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