नई दिल्ली : केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के विभिन्न वर्गों के बीच आरक्षण का लाभ प्रदान करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच क्रीमी लेयर के संदर्भ में समतुल्यता स्थापित करता है।
यानी, जो लोग इन संगठनों में कार्यरत हैं और पद व वेतनमान के संदर्भ में क्रीमी लेयर की आय सीमा में आते हैं, उन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जा सकता है।
दरअसल, सरकार वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग ‘क्रीमी लेयर’ का दायरा बढ़ाकर नए मानदंड लागू करना चाहती है, ताकि ओबीसी आरक्षण का लाभ समाज के निचले तबके तक पहुँच सके और इस समुदाय के संपन्न या उच्च पदस्थ लोगों को इससे बाहर रखा जा सके। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार आय बहिष्करण मानदंड लागू करने और समतुल्यता स्थापित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लोक उद्यम मंत्रालय, नीति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के बीच परामर्श के बाद तैयार किया गया है।
वर्तमान में क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष है
बता दें कि 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद, ओबीसी के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा को आरक्षण नीति में शामिल किया गया था। इसके तहत, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर न रहने वालों और अन्य के लिए ‘क्रीमी लेयर’ की आय सीमा शुरुआत में 1993 में 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की गई थी। बाद में 2004, 2008 और 2013 में इस आय सीमा में संशोधन किया गया। 2017 में, क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई, जो अभी भी बरकरार है।
क्रीमी लेयर के दायरे में कौन-कौन आते हैं?
ओबीसी क्रीमी लेयर से तात्पर्य ओबीसी समुदाय के उन लोगों से है जिन्हें क्रीमी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे लोग शामिल किए गए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से मज़बूत हैं या संवैधानिक पदों पर आसीन हैं। इसके अंतर्गत या तो अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के ग्रुप-ए/क्लास-I अधिकारी हैं; या केंद्र और राज्य की ग्रुप-बी/क्लास-II सेवाओं में कार्यरत हैं; या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी-अधिकारी हैं; या सशस्त्र बलों के अधिकारी हैं; पेशेवर और व्यापार एवं उद्योग से जुड़े लोग हैं; या बड़ी संपत्ति के मालिक हैं या आय/संपत्ति के मामले में समृद्ध हैं।
कुछ उपक्रमों में समतुल्यता का निर्णय 2017 में लिया गया था
मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ओबीसी की ‘गैर-क्रीमी लेयर’ को केंद्र सरकार की भर्तियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। राज्य सरकारों में, यह आरक्षण प्रतिशत अलग-अलग होता है। समतुल्यता के अभाव में, ओबीसी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समतुल्यता का निर्णय 2017 में लिया गया था, लेकिन निजी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों के लिए यह अभी भी लंबित है। सरकार अब इन्हें भी इसी दायरे में लाना चाहती है।
ये लोग भी समतुल्यता के दायरे में आ सकते हैं
रिपोर्ट में कहा गया है कि चूँकि विश्वविद्यालयों के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे शिक्षण कर्मचारियों का वेतन आमतौर पर लेवल 10 और उससे ऊपर से शुरू होता है, जो सरकारी पदों में ग्रुप-ए के पदों के बराबर या उससे अधिक होता है, इसलिए अब इन पदों को ‘क्रीमी लेयर’ के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार समतुल्यता प्रस्ताव को लागू करती है, तो इन पदों पर कार्यरत लोगों के बच्चे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह, निजी क्षेत्र में भी सरकार विभिन्न श्रेणियों के पदों, उनके वेतन और सुविधाओं को देखते हुए समतुल्यता स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यानी निजी क्षेत्र में भी जिन लोगों का पद और वेतन लेवल 10 के बराबर है, उन्हें भी क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जा सकता है।
इन लोगों के भी आरक्षण से वंचित होने का डर
रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र/राज्य स्वायत्त निकायों और केंद्र/राज्य वैधानिक संगठनों के लिए, उनके स्तर/समूह/वेतनमान (जैसा भी मामला हो) के आधार पर, केंद्र सरकार के अधिकारियों की सूची के साथ समतुल्यता स्थापित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि वे भी केंद्र और राज्य सरकारों की संबंधित श्रेणियों के वेतनमान को अपनाते हैं। इसी प्रकार, विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनके स्तर/समूह/वेतनमान (जैसा भी मामला हो) के आधार पर क्रीमी लेयर में लाने का प्रस्ताव है।इसी प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत लोगों को 2017 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत लोगों के समतुल्यता के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इनके अलावा, विभिन्न बोर्डों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों सहित अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इस दायरे में लाने का प्रस्ताव है। बशर्ते कि उनकी कुल वार्षिक आय वर्तमान में क्रीमी लेयर यानी 8 लाख रुपये प्रति वर्ष के अंतर्गत आती हो।
