UPI पर 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% शुल्क! छोटे दुकानदारों को राहत, विपक्ष ने सरकार को घेरा

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₹2,000 तक UPI भुगतान पर कोई शुल्क नहीं; बड़े डिजिटल पेमेंट पर MDR, अधिकतम शुल्क ₹300 तक—जानिए किस पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लगाए जाने को लेकर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में बड़ा बदलाव सामने आया है। हालांकि, यह शुल्क ग्राहक से नहीं बल्कि संबंधित दुकानदार या कारोबारी से लिया जाएगा। प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 तक रखी गई है।

₹2,000 तक के UPI भुगतान पर ग्राहक और कारोबारी दोनों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ₹21 लाख रुपये या उससे कम मासिक टर्नओवर वाले छोटे दुकानदारों को भी MDR से छूट दी गई है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर स्थिति स्पष्ट की।

क्यों लिया गया फैसला?

सरकार के अनुसार बड़े कारोबारी भुगतान UPI के जरिए तेजी से बढ़े हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को UPI के माध्यम से करीब ₹198 लाख करोड़ के भुगतान हुए। इनमें ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन संख्या में करीब 4% थे, लेकिन उनकी कुल वैल्यू लगभग ₹131 लाख करोड़ यानी 66% रही।

MDR क्या है?

MDR यानी Merchant Discount Rate डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के बदले कारोबारी से लिया जाने वाला शुल्क है। इसका सीधा असर दुकानदार की पेमेंट लागत पर पड़ेगा। हालांकि, कारोबारी बढ़ी लागत को अपनी कीमतों में शामिल करता है या नहीं, यह बाजार और आगे के नियमों पर निर्भर करेगा।

विपक्ष ने जताई आपत्ति

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार चुपचाप UPI पर शुल्क लगाने का रास्ता खोल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि दुकानदार पर पड़ने वाली अतिरिक्त लागत अंततः ग्राहक तक पहुंच सकती है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जनता पर अतिरिक्त डिजिटल भुगतान बोझ डालने की दिशा में कदम बताया।

UPI का नेटवर्क कितना बड़ा?

जुलाई 2026 तक देश में 741 बैंक UPI नेटवर्क से जुड़े थे। इसी महीने करीब 2,366 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल राशि लगभग ₹29.88 लाख करोड़ रही। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल डिजिटल पेमेंट में UPI की हिस्सेदारी करीब 84% बताई गई है।

निष्कर्ष: ₹2,000 तक के सामान्य UPI भुगतान पर उपभोक्ताओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। प्रस्तावित MDR का मुख्य प्रभाव बड़े भुगतान स्वीकार करने वाले कारोबारियों पर पड़ेगा, जबकि छोटे दुकानदारों को टर्नओवर सीमा के तहत राहत दी गई है।

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