चंडीगढ़। ड्रग रैकेट में आरोपित अर्जुन आवार्डी बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला नंगल के नानगरां कलमोट में पड़ती छह एकड़ जमीन में हुई अवैध माइनिंग की जांच के आदेश राज्य सरकार की ओर से दे दिए गए है। राज्य सरकार की ओर से मामले की जांच के लिए माइनिंग विभाग के डायरेक्टर और एसएसपी रोपड़ को लिखा गया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि इस मामले में जो भी आरोपित है उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। ध्यान रहे कि जगदीश भोला की इस जमीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की ओर से अटैच कर रखा है।
साल 2015 में ईडी के अधिकारी निरंजन सिंह ने ने इस छह एकड़ जमीन को अटैच किया था। माइनिंग माफिया ने इस जमीन पर अब कई कई फुट तक अवैध माइनिंग कर दी है। वहीं माइनिंग विभाग की ओर से कुछ क्रशरों पर अवैध माइनिंग के आरोप लगा कर क्रशर पर मामले दर्ज मामलों का ब्यौरा देकर इन की रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की गई की है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है।
नानगरां कलमोट में माइनिंग विभाग ने 800 एकड़ जमीन माइनिंग के लिए चुनी थी, लेकिन जमीन जगदीप भोला की जमीन पर अवैध माइनिंग हुई है उसे बाहर रखा गया था। जहां तक की सरकारी फर्द में भी ब्यौरा दर्ज किया गया। जमीन पर साइन बोर्ड भी लगाए गए। लेकिन इस के बावजूद माइनिंग माफिया की ओर से लगातार अवैध माइनिंग की जाती रही। इसे लेकर प्रशासन भी बेखबर रहा। जब मामला सामने आया तो खानापूर्ति के लिए रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश की गई। लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से मामले में सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए गए है। इस लेकर माइनिंग विभाग और रोपड़ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
