नई दिल्ली : आठवां सेंट्रल पे कमीशन (CPC) 1 जनवरी, 2026 को लागू हुआ था, लेकिन 10 मिलियन से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशनर सातवें पैनल के फ्रेमवर्क के तहत तब तक काम करते रहेंगे जब तक नया फ्रेमवर्क अप्रूव और नोटिफ़ाई नहीं हो जाता।
सेंटर ने अक्टूबर में कमीशन के स्कोप ऑफ़ वर्क (TOR) को मंज़ूरी दी थी, और पैनल को अपनी सिफ़ारिशें जमा करने में लगभग 18 महीने लगने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि सैलरी और अलाउंस में बदलाव में कुछ समय लग सकता है।
मार्च में DA का अनाउंसमेंट हो सकता है
लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने दिसंबर के लिए ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल वर्कर्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) को 148.2 पर बिना किसी बदलाव के रखा है। क्योंकि यह इंडेक्स डियरनेस अलाउंस (DA) कैलकुलेट करने का बेस है, इसलिए एम्प्लॉई और पेंशनर के लिए DA 5 परसेंट पॉइंट बढ़कर 63% हो सकता है, जिससे महंगाई के मुकाबले शॉर्ट-टर्म राहत मिलेगी। सेंटर के मार्च में इसका अनाउंसमेंट करने की उम्मीद है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉई यूनियन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल के मुताबिक, सेंटर गवर्नमेंट मार्च की शुरुआत में होली के त्योहार के साथ DA का अनाउंसमेंट कर सकती है। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) मिलने की उम्मीद है, जिसमें जनवरी 2026 से मिलने वाला एरियर भी शामिल होगा। साल में दो बार होने वाले इस साइकिल के तहत, DA जनवरी में रिवाइज होने वाला था। जुलाई में, अलाउंस 54% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया था।
कर्मचारी संगठनों की 25 फरवरी को मीटिंग होगी
आठवें वेतन आयोग का ऑफिस नई दिल्ली में बन गया है, और केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के सदस्य 25 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में नए वेतन आयोग के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग करेंगे। जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी (NC-JCM) की नेशनल काउंसिल (कर्मचारी पक्ष) की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को लिखे एक लेटर के मुताबिक, आम सर्विस मामलों पर एक मेमोरेंडम तैयार किया जा सकता है। रेलवे, डिफेंस, पोस्ट, इनकम टैक्स और दूसरे डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि पे रिविजन, मिनिमम वेज, अलाउंस और सर्विस कंडीशन वगैरह पर चर्चा करेंगे। एक कॉमन ड्राफ्ट तैयार करने के बाद, NC-JCM अपने प्रपोज़ल आठवें पे कमीशन को देगा, जो रिकमेन्डेशन को फाइनल करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगेगा।
ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हुई
सरकार ने हाल ही में आठवें CPC की वेबसाइट www.8cpc.gov.in लॉन्च की है, जो जानकारी, डॉक्यूमेंटेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए एक सेंट्रल हब के तौर पर काम करेगी। यह वेबसाइट कमीशन के TOR, स्ट्रक्चर, क्वेश्चनेयर और स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स इकट्ठा करने के लिए एक ऑनलाइन डेटा पोर्टल के बारे में जानकारी देगी। सरकारी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई, पेंशनर और दूसरे स्टेकहोल्डर के लिए डिज़ाइन की गई यह वेबसाइट पार्टिसिपेंट को फीडबैक और सुझाव देने की इजाज़त देगी, जो सैलरी, अलाउंस, पेंशन और सर्विस कंडीशन पर आठवें CPC की रिकमेन्डेशन को इन्फॉर्म करेंगे।
एम्प्लॉई की मांगें
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉई फेडरेशन ने लगभग 400 जिलों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक हफ्ते का देशव्यापी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें सरकारी एम्प्लॉई की सर्विस और सैलरी से जुड़ी ज़रूरी मांगें उठाई गई हैं। फेडरेशन ने मांग की है कि पैनल 200 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। इसने केंद्र सरकार के रेगुलेशन को केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसा और एक जैसा लागू करने की भी मांग की। इसने यह भी मांग की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह बदला जाए। फेडरेशन ने इन मांगों को बताते हुए प्रधानमंत्री ऑफिस को एक लेटर भेजा है।
