आठवें वेतन आयोग के नाम पर धोखाधड़ी ! एक गलती बैंक बैलेंस को कर सकती शून्य

by

एएम नाथ। शिमला : देश के एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दी है। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।

अन्य राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनर्स को भी इसका इंतजार है. इस बीच हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।  प्रदेश की जिला लाहौल स्पीति पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। खास तौर पर यह एडवाइजरी सरकारी कर्मचारियों के लिए है।
आठवें वेतन आयोग के नाम पर धोखाधड़ी :   लाहौल स्पीति पुलिस की ओर से कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना दी गई है।  सरकारी कर्मचारियों को फर्जी लिंक से बचने के लिए कहा गया है। लाहौल स्पीति पुलिस के मुताबिक, साइबर ठग आठवें वेतन आयोग के नाम पर फर्जी लिंक भेज रहे हैं। इन लिंक पर क्लिक करके बैंक के खाते खाली हो सकते हैं।
किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और APK फाइल डाउनलोड न करने के लिए कहा गया है।  स्मार्ट फोन इस्तेमाल करते वक्त यह गलती भारी पड़ सकती है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने की स्थिति में साइबर हेल्प लाइन 1930 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है।
एक गलती बैंक बैलेंस को शून्य कर सकती : हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सभी लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की गई है।  साइबर अपराधियों के रडार पर मुख्य रूप से वह कर्मचारी हो सकते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। साइबर ठग ऐसे मोबाइल यूजर की तलाश में होते हैं, जिन्हें इस संबंध में कम जानकारी होती है।  ऐसे में जानकारी का अभाव या सतर्कता न होना, बैंक बैलेंस को शून्य पर पहुंचा सकता है।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

कशमल के अवैध खनन के विरुद्ध लामबंद हुए मसरूंड परिक्षेत्र के ग्रामीण

एएम नाथ। चम्बा  : मसरूंड वन परिक्षेत्र में चल रहे कशमल के अवैध खनन को लेकर झुलाड़ा, कुठेड़, मसरूंड व कोहाल पंचायत के लोगों ने रेटा में एकत्रित होकर निजी भूमि की आड़ में बहुत...
article-image
हिमाचल प्रदेश

रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती को दें बढ़ावा : DC अपूर्व देवगन

मंडी, 25 अगस्त* उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

300 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए मर्डर : बहू ने ड्राइवर को पटाया और रच डाली मर्डर की साजिश

नगपुर :  महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पिछले महीने सामने आए हिट एंड रन मामले में बेहद ही चौकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस मामले की जांच कर रही नागपुर पुलिस की जांच...
हिमाचल प्रदेश

ग्राम स्वराज अभियान के तहत 164.43 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृतः वीरेंद्र कंवर

ऊना : भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 164.43 करोड़ रूपये की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। ग्रामीण विकास...
Translate »
error: Content is protected !!