अभी तक ना तो एमएसपी पर कानून बना और ना ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई – सांसद मनीष तिवारी
चंडीगढ़, 8 फरवरी: श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने लोकसभा में किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए, केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानून लाने को कहा है, जिसका उसने किसानी संघर्ष के दौरान वायदा किया था।
लोकसभा में अपनी बात रखते हुए, सांसद तिवारी ने कहा कि जब अप्रैल 2020 में कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ था और मानवता पूरी तरह से डरी हुई थी। तब उस माहौल में केंद्र सरकार किसानी से संबंधित चार कानून लेकर आई। जिन कानूनों के खिलाफ अपनी जान की परवाह न करते हुए पंजाब की किसानी के नेतृत्व में देश के लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए। इस दौरान करीब डेढ़ साल संघर्ष चला और लगभग 700 किसान शहीद हुए। इसके बाद सरकार ने माफी मांग कर उन कानूनों को वापिस लिया।
सांसद ने जोर देते हुए कहा कि उन कानूनों को वापिस लेने के दौरान सरकार ने किसानों के साथ वायदा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून लाया जाएगा। लेकिन साल 2021 से अब 2024 आ चुकी है और सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक ना तो एमएसपी पर कानून बना और ना ही स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई। ऐसा करके सरकार ने शहादत देने वाले किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी सांसद के मौजूदा सत्र का थोड़ा समय बाकी है और सरकार को एमएसपी पर कानून लोकसभा में लाना चाहिए।
