एएम नाथ । शिमला ।नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश को हर स्तर पर मदद प्रदान कर रही है, लेकिन राज्य सरकार और कांग्रेस के नेता दिन-प्रतिदिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को कोसने का काम करते रहते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे सभी विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और वित्तीय सहायता का योगदान है। जय राम ठाकुर ने साेमवार करे जारी एक बयान में कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 140 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश में 21 पुलों का निर्माण और मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसके अलावा, ऊना में झलेड़ा-घालूवाल फोरलेन पुल के लिए 37 करोड़ रुपये और क्षेत्र में सिंचाई योजना के लिए 42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं में इस योगदान का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश का लगातार सहयोग करने के लिए कोई भी नेता आभार व्यक्त करने को तैयार नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं और अन्य माध्यमों से लगभग 24,000 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग दिया है। इसमें समग्र शिक्षा योजना के तहत 824 करोड़ रुपये, मनरेगा के तहत 1920 करोड़ रुपये और रेलवे के लिए 2750 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी हिमाचल को 2700 करोड़ और 3000 करोड़ रुपये की मदद दी है।
जय राम ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने नाबार्ड, एडीबी और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं और 50 साल के लिए बिना ब्याज के 3000 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता भी प्रदान किया है। इसके साथ ही आपदा के समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 10,000 से अधिक आवास प्रदान किए गए थे, जबकि पिछली बार 92,300 आवास दिए गए थे।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट में लगभग 11,800 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जय राम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यूपीए और एनडीए के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली राशि में चार गुना अंतर है, जो केंद्र सरकार के समर्थन को दर्शाता है।
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से अपील की कि वह केंद्र सरकार के योगदान को स्वीकारे और हिमाचल प्रदेश के विकास में केंद्र के सहयोग को सही मायनों में पहचाने।
