केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यपाल के नशामुक्त अभियान को भरपूर सहयोग का दिया आश्वासन

ईएसआईसी को नशा विरोधी पहल से जोड़ा जाएगा
एएम नाथ। शिमला : केंद्रीय श्रम, रोेजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस अवसर पर सांसद एन.के. प्रेम चंद तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य भी उनके साथ उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने श्रमिक कल्याण योजनाओं तथा राज्यपाल द्वारा संचालित राज्यव्यापी नशामुक्ति अभियान की प्रगति को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह् भेंट कर सम्मानित किया।
राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए श्री मांडविया द्वारा कोविड-2019 महामारी के दौरान जन कल्याण और श्रमिकों की बेहतरी के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में चल रहे नशामुक्त अभियान की संरचना बहुस्तरीय है जो अब पंचायत स्तर तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग की समस्या एक गम्भीर विषय है लेकिन यह प्रसन्नता का विषय है कि अब अभिभावक और आम लोग स्वयं आगे आकर नशा सम्बंधी गतिविधियों की सूचना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता की दिशा में अब जनप्रतिनिधि भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आरम्भ यह अभियान अब एक जन आन्दोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और पहलों की जानकारी साझा की।
श्री मांडविया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को राज्यपाल श्री शुक्ल के लम्बे राजनीतिक अनुभव का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री भी नशा तस्करी को लेकर चिंतित हैं और उनके दिशा-निर्देशों पर ही वह हिमाचल प्रदेश आए हैं ताकि राज्यपाल द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्त की जानकारी प्राप्त कर सकें।
श्री मांडविया ने राज्यपाल को नशामुक्त अभियान में मंत्रालय द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि इनका मंत्रालय भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सक्रिय भागीदारी से नशा विरोधी अभियान आरम्भ करेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए हिमाचल के नशामुक्त मॉडल को पूरे देश में अपनाया जाएगा।
केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न प्रदेशों के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।