केजरीवाल का कांग्रेस-भाजपा पर हमला… बोले- पंजाब के किसानों को गाली देना बंद करें

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पराली जलाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के मंत्री के बयान का दिया हवाला, 17 नवंबर तक प्रदेश में 6,516 आगजनी की घटनाएं दर्ज, 2,001 एफआईआर और 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना

चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली जलाने और प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर पंजाब के किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी की है।

केजरीवाल ने कहा, “केंद्रीय मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है। दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात-दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं।”

उनके इस बयान को पंजाब में पराली और प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ आम आदमी पार्टी की राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाएं लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई हैं।

प्रदेश में अब तक 6,516 आगजनी की घटनाएं

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की 17 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में पराली जलाने की कुल 6,516 घटनाएं दर्ज की गई हैं। प्रदेश में धान की कुल 32.87 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, पराली जलाने के मामलों की जांच के लिए अब तक 6,095 खेतों का निरीक्षण किया गया। इनमें 2,621 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 297 खेतों में नॉन-एएफएल (नॉन-एक्स सीटू) से संबंधित मामले पाए गए हैं।

2,001 एफआईआर, 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना

पराली जलाने की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 2,294 मामलों में कुल 1 करोड़ 15 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 41 लाख 70 हजार रुपये की वसूली की जा चुकी है।

रिपोर्ट के मुताबिक:

  • पराली जलाने के मामलों में 2,001 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

  • 2,096 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।

  • 35 मामलों में अधिकारियों के खिलाफ सीएक्यूएम एक्ट की धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है।

  • नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 1,615 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने या निलंबित किए जाने का मामला दर्ज नहीं है।

पटियाला में 417 घटनाएं, 225 एफआईआर दर्ज

पराली जलाने के मामलों में पटियाला जिला भी चर्चा में है। यहां धान की कुल 2.314 लाख हेक्टेयर भूमि में से 99 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद जिले में पराली जलाने की 417 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

इन घटनाओं के संबंध में 373 खेतों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 237 स्थानों पर फसल अवशेष जलाने की पुष्टि हुई। पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 178 मामलों में 8 लाख 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 3 लाख 15 हजार रुपये वसूल किए जा चुके हैं।

पटियाला में पराली जलाने के मामलों में 225 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 152 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। इसके अलावा नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को 390 चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।

पराली और प्रदूषण बना पंजाब की सियासत का बड़ा मुद्दा

पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। आम आदमी पार्टी जहां किसानों का बचाव करते हुए घटनाओं में कमी आने का दावा कर रही है, वहीं पराली जलाने के आंकड़े इस समस्या की गंभीरता भी दिखा रहे हैं।

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पराली प्रबंधन, किसानों की समस्याएं और प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

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