गढ़शंकर के गांव बारापुर के जंगल में अवैध माइनिंग करने वाले बलाचौर में पड़ते के एक क्रेशर विरुद्ध मुकदमा दर्ज 

by
गढ़शंकर : उप-मंडल अधिकारी सह सहायक जिला माइनिंग अफसर , ड्रेनेज एंड जियोलॉजी उप-मंडल, गढ़शंकर द्वारा गढ़शंकर के गांव बारापुर के जंगल में अवैध माइनिंग करने के आरोप में पुलिस को दी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना गढ़शंकर पुलिस ने नवांशहर जिले में चल रहे सिद्धि विनायक क्रशर के विरुद्ध माइंस एंड मिनरल्स (रेगुलेशन ऑफ डेवेलोप7 एक्ट) 1957 अधिनियम की धारा 4(1), 21(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
उपमंडल अधिकारी कम सहायक जिला खनन अधिकारी हरजिंदर सिंह ने गढ़शंकर पुलिस को दिए बयान में बताया कि वन विभाग गढ़शंकर के रेंज अधिकारी ने उनके विभाग को 10 फरवरी को लिखे पत्र में कहा है कि उनके कार्यालय में तैनात वन विभाग के ब्लॉक अफसर किरण कुमार ने बताया कि सिद्धि विनायक क्रशर चादपुर रुड़की द्वारा गांव बारापुर में पंचायत की जमीन से रात के समय अवैध खनन किया जा रहा है और यह क्षेत्र पीएलपीए 1900 अधिनियम की दफा 4/5 के तहत बंद। इस क्षेत्र में कोई भी खनन नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना गढ़शंकर पुलिस ने नवांशहर के गांव चांदपुर रुड़की में चल रहे सिद्धि विनायक क्रशर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , हरियाणा

परीक्षा हॉल में अब कृपाण और मंगलसूत्र की छूट

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में एक अहम और संवेदनशील बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक आस्था परीक्षा में बाधा नहीं बनेगी। राज्य में आयोजित सभी परीक्षाओं में अब सिख...
article-image
पंजाब , समाचार , हिमाचल प्रदेश

आर्थिक संकट: हिमाचल में बढ़ेगी MLAs की सैलरी? संशोधन विधेयक पेश…अभी 15000 फोन भत्ते सहित मिलता है 2.10 लाख रुपये वेतन

एएम नाथ । शिमला : . हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच माननीयों की सैलरी और भत्तों में इजाफा हो सकता है. शिमला में विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सरकार संशोधन...
article-image
पंजाब

अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 साल बाद अब जांच के लिए एसआईटी गठित

अप्रवासी भारतीय पर दर्ज अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 साल बाद अब जांच के लिए एडीजीपी एएस राय की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट...
Translate »
error: Content is protected !!