सुक्खू सरकार फेल करना चाहती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
एएम नाथ। शिमला : शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार न तो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रही है और भरपूर आर्थिक सहयोग दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में ‘फ्री ड्रग पॉलिसी’ के तहत नि:शुल्क उपचार और ’फ्री डायग्नोस्टिक इनीशिएटिव सर्विसेज’ के तहत नि:शुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। जिसके खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार ही करती है लेकिन सुक्खू सरकार वह भी लोगों से छीन चुकी है। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेशवासियों का संवैधानिक हक है जिसे सुक्खू सरकार छीन रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि सुक्खू सरकार ने सुविधाएं छीनने के मामले में प्रसूता और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा। सुक्खू सरकार केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को फेल करना चाहती है। इसीलिए सुक्खू सरकार केंद्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग दिए जाने के बाद भी गर्भवती महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो देशवासियों की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करता है, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण और प्रमुख बीमारियों का नियंत्रण शामिल है। इसी के तहत जननी–शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेजेएसके) चलाया जा रहा है। जिससे मातृ-शिशु को अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जा सकें और मातृ-शिशु मृत्यु दर को नगण्य किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही दर्जनों योजनाओं और हिमाचल को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भरपूर आर्थिक सहयोग के बाद भी सुक्खू सरकार गर्भवती और प्रसूता महिलाओं, नवजात, यहाँ तक कि अजन्मे बच्चों से भी पैसे वसूल रही है। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क किए जाने के बाद भी विभिन्न जांच के लिए पैसे ले रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र से भरपूर सहयोग मिलने पर राज्य सरकार को ऐसे मामले में बढ़चढ़ कर सुविधाएं देनी चाहिए लेकिन सरकार गर्भवती महिलाओं से अल्ट्रासाउंड समेत अन्य प्रकार की जांच के लिए भी पैसे ले रही है। इस बारे में जब भी मुख्यमंत्री से सवाल करो तो वह झूठ बोलकर निकल जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सहयोग देने के बाद भी सुविधाएं छीनने के पीछे की मंशा को स्पष्ट करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा 101.18 करोड़ का अनुदान जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।
