घाटे में चल रही एग्रो इंडस्ट्री को सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कोर्पोरेशन में मर्ज करने की मंजूरी : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित बैठक में कई बड़े फैसले

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग को नकल को रोकने के लिए विश्वविद्यालय, बोर्ड हिमाचल प्रदेश कदाचार निवारण अधिनियम 1984 के दायरे में लाने का निर्णय लिया, ताकि उम्मीदवार योग्यता के आधार निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित किया जा सके। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी।
मंत्रिमंडल ने 90,362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश के सभी 11 सिविल एवं सत्र मंडलों के साथ नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उप मंडलों में संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 45 पदों के सृजन को मंजूरी दी। आज की कैबिनेट मीटिंग में कृषि मंत्री चंद्र कुमार और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मौजूद नहीं रहे।
कैबिनेट ने मंडी जिले में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति के पक्ष में 55276 रुपए प्रतिवर्ष की दर से 40 साल की लीज पर जमीन देने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने केंद्रीय तथा राज्य के क्रमशः 90ः10 अनुपात के आधार पर नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम एसएचआरआई (प्रधानमंत्री स्कूल्ज फॉर राइजिंग इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसज एक्ट लागू करने की मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। कैबिनेट ने एक्साइज डिपार्टमेंट में छोटे कारोबारियों के टैक्स भुगतान के लंबित पड़े केस को रेगुलर करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का निर्णय लिया। कैबिनेट में इसके लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना लीगेसी केस रिजोल्यूशन स्कीम 2023 को मंजूरी प्रदान की। इससे राज्य के लगभग 50 हजार छोटे कारोबारी लाभान्वित होंगे और उन्हें अपने केस सेटल करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया जाएगा। कैबिनेट ने कई सालों से घाटे में चल रही एग्रो इंडस्ट्री को सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कोर्पोरेशन में मर्ज करने की मंजूरी प्रदान की। इसी तरह दूसरे बोर्ड व निगमों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई और रिपोर्ट मांगी गई। संभव है कि आगामी दिनों में सरकार दूसरे बोर्ड-निगमों को भी मर्ज कर सकती है।
कैबिनेट ने कांगड़ा के चामुंडा नंदीकेश्वर धाम को स्पेशल एरिया बनाने की मंजूरी प्रदान की, ताकि उस एरिया का प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट की जा सके। कैबिनेट ने इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की। इस कमेटी को राज्य के सभी नगर निगम एरिया में पेड़ों को काटने, हटाने और छंटाई के सभी मामलों को निपटाने को बोला गया। कैबिनेट सब कमेटी में पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को शामिल किया गया। कैबिनेट में हेलिकॉप्टर लीज पर लिए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि हेलिकॉप्टर की लीज 31 मार्च को खत्म हो रही है। कैबिनेट में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे और बड़े हेलिकॉप्टर दोनों की ऑप्शन ली जाए, जो वाइबल होगा, उसे लिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के 9 और सब जज के 10 पद भरने को मंजूरी :कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के 9 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। इनकी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। कैबिनेट ने सब जज के 10 पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की स्वीकृति दी। इसी तरह कैबिनेट ने राज्य के सभी 11 नागरिक एवं सेशन उपमंडल में नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं
अतिसंवेदनशील गवाह बयान केंद्रों (वल्नरेबल विटनेस डेपोजिशन सेंटर) में विभिन्न श्रेणियों के 45 पद सृजित करने को भी स्वीकृति दी।
कैबिनेट में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी व रेडियोथैरेपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन पद भरने, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर के बैच वाइज कोटे से अनुबंध आधार पर 15 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने शिमला के शोघी के साथ लगते भोग गांव में डेडिकेटिड सेंटर फॉर साइंस, लर्निंग एंड क्रिएटिविट सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की। यहां पर बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से विज्ञान के क्षेत्र में लर्निंग का अवसर मिलेगा।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड को क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदान की जाने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिस्ट्रक्चरिंग का निर्णय लिया। इससे हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।