शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊना जिले तथा नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालय को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को आने वाले समय में 1,500 नई ई-बसें उपलब्ध करवाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नई ई-बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर होनी चाहिए और वे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी एवं कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के अनुकूल हों। उन्होंने बताया कि एचआरटीसी को अब तक 297 ई-बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। निगम को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित बसें शुरू करने पर भी विचार कर रही है। आने वाले समय में 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डीलक्स बसें खरीदने की योजना है। उन्होंने प्रदेशभर में ई-चार्जिंग अधोसंरचना के विकास में तेजी लाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। एचआरटीसी अधिकारियों को 30 ई-वाहन उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई।
मौके पर ही होगा चालान का डिजिटल भुगतान
मुख्यमंत्री ने इस दौरान ‘चालान 2 पे’ पहल का शुभारंभ किया। इसके तहत अब वाहन चालकों को चालान राशि जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चालान जारी होने के स्थान पर ही सुरक्षित और रियल-टाइम डिजिटल माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों को एक्सिस बैंक की ओर से पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और जमा राशि सीधे राज्य कोष में जाएगी। इससे नकद लेन-देन कम होने के साथ राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा राजस्व हानि की संभावना भी कम होगी।
परिवहन विभाग का राजस्व 995 करोड़ रुपये पहुंचा
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में विभाग का राजस्व 510 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 995 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा है और यह दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में भी लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि ई-बसों का संचालन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ निगम की आर्थिक बचत के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार ई-बसों के संचालन से एचआरटीसी को प्रति किलोमीटर 18.19 रुपये की बचत हो रही है।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, निदेशक परिवहन नीरज कुमार, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक शिवम प्रताप सिंह, एक्सिस बैंक के राज्य प्रमुख वरूण शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
